नरेंद्र कोठेकर | राज्यात (maharashtra) महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या (andra pradesh) धर्तीवर शक्ति (shakti Law) कायदा करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती… 2020 च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र शासनाने 'शक्ती विधेयक'(shakti Law) मांडले… या कायद्यात समाजमाध्यमांवर (social media) महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये (special court) स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे… नव्या शक्‍ती कायद्यामुळे (shakti Law) राज्यात महिला व बालकांवर काही अत्याचाराच्या घटना घडल्यास दोषींवर कठोर कारवाईसाठी कायद्याला नवी 'शक्‍ती' प्रदान झाली आहे… अलिकडे महिलांवरील अत्याचार वाढताहेत… बदलत्या काळात अत्याचारांचे स्वरूपही विस्तारत असताना त्याप्रकरणी कारवाईसाठी विद्यमान कायद्यांचे तोकडेपण वारंवार समोर येत होते. कोणताही कायदा करताना त्या काळातील समाज, त्या समाजाचे व्यवहार आणि त्या अनुषंगाने येणार्‍या बाबींचा विचार करण्याची आवश्यकता होती… अनेकदा आजचे कायदे कालबाह्य झाल्यासारखे वाटतात किंवा त्यातील त्रुटी समोर येतात… त्यामुळे असलेल्या कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे होते… नव्या शक्ति कायद्यामुळे (shakti Law) असा सुधारीत कायदा आता अस्तित्वात आला आहे… देशात (india) आंध्र प्रदेशने असा पहिला कायदा आणला… आपल्या काही अनिष्ट रूढी परंपरेनुसार स्त्रियांवर वर्षानुवर्षे अत्याचार होत आहेत… स्त्री ही केवळ भोगवस्तू आहे, अशी जुन्या समाजाची धारणा बदलण्याची गरज आहे.. आजही अनेक राज्यात मुलीला 'नकोशी' (nakoshi) म्हटलं जातंय.. कायद्याने स्त्री भ्रूण हत्यांवर बंदी आणली असली तरी अनेक ठिकाणी अवैधरित्या असे प्रकार राजरोसपणे सुरू आहेत… यात वैद्यकीय पेशाला (medical profession) काळीमा फासणारे डॉक्टर केवळ पैशांच्या लोभासाठी हे प्रकार करत आहेत… समाजाच्या मानसिकतेमुळे आणि त्यांच्यावरील शारीरिक अत्याचारांमुळे स्त्रियांचे जगणे पूर्णतः असुरक्षित असल्याचे वास्तव वाडी-वस्तीपासून महानगरांपर्यंत सर्वत्र पाहायला मिळते.. सध्याच्या इंटरनेटच्या (internate) युगात समाजमाध्यमांमधून स्त्रियांवरील हल्ले वेगळ्या पध्दतीनं होवू लागले आहेत. तंत्राचा वापर करून धमक्या देणं, जाहीरपणे चारित्र्यहनन करून धिंडवडे काढण्याच्या समस्या गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढल्या असून त्यावर गांभिर्याने दखल घेण्याची गरज होती… आधीच्या कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी होत्या तसेच गुन्हेगारांना पळवाटाही होत्या… त्यामुळे समाजमाध्यमांवरून स्त्रियांवर हल्ले करणार्‍यांना कायद्याचा धाक उरला नव्हता. आता शक्ती कायद्यात त्याचा गांभिर्याने विचार करून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना कठोर शिक्षेच्या कक्षेत आणले आहे. इलेक्ट्रॉनिक -डिजिटल अशा माध्यमांद्वारे(digital media) मानसिक त्रास दिल्यास वा धमकी दिल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे… आता याची अंमलबजावणी करताना व्यक्तीनुसार त्याची तीव्रता वदलणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे… कारण आपल्याकडे स्त्री सुधारण्याच्या गप्पा केवळ व्यासपीठावरील भाषणातच दिल्या जातात… त्यांच्याबाबतीत काही सुधारणा आल्यास त्या स्वीकारतानाही काही प्रवृत्तींना जड जाते हे वास्तव दूर कऱण्याची गरज आहे… आजही आपला बहुतांश समाज स्त्रियांनी चूल आणि मूल सांभाळत चार भिंतीच्या आतलाच संसार करावा, अशी अपेक्षा बाळगणारा आहे.. घरातील मुलींनी रांधा वाढा आणि उष्टी काढा यापलिकडे त्यांनी गेलेले समाजाला रूचत नाही… आता आपल्याकडे असे कोणतेही क्षेत्र नाही, ज्यात स्त्रीयांनी आपला ठसा उमटवलेला नाही… पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या स्त्रियांना आजही जुन्या बुरसटलेल्या पारंपरिक चौकटीत बंदिस्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो… स्त्रियांचे मुक्‍त जगणे अनेकांच्या पुरूषी अहंकाराला टाचणी लावत असते… अशावेळी नवा शक्‍ती कायदा अधिक प्रभावी ठरू शकतो… या कायद्यात तपासाचा कालावधी कमी करून गुन्हेगारावर तातडीनं शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे… या कायद्यात कोणा एका स्त्री कडून गैरवापर होत असेल वा त्याचा फायदा घेत कोणा व्यक्तिचे सार्वजनिक आयुष्य उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्यास संबंधित स्त्रीवर देखील शिक्षेची तरतूद आहे… त्यामुळे या कठोर कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्यात अधिक सुसज्जता येईल… दोन- तीन दिवसांपूर्वीच पुण्यात एका शालेय विद्यार्थिनीवर (school girl) एकतर्फी प्रेमातून हल्ला (One-sided love attack on the student) करण्यात आला.. असे हल्ले कायमस्वरूपी रोखायचे असतील तर शक्ती कायद्याचा (shakti Law) वापर पोलिसांनी कठोरतेने करण्याची आवश्यकता आहे… याच आठवड्यात बलात्कार प्रकरणात मदत करण्यासाठी 7 लाखांची रक्कम घेणाऱ्या एका उपनिरिक्षकाला लाचलुचपत विभागानं अटक केली… या गुन्हाची तक्रार दाखल न करण्यासाठी पोलिसांनी तब्बल 37 लाखांची लाच मागितली होती… पोलिसांनी अशा पध्दतीनं प्रकरणं हाताळली तरी शक्ती कायद्यासारखे (shakti Law) आणखीन कायदे केले तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही… यात पोलिसांचीही भूमिका तेवढीच महत्वाची आहे… कोणत्याही गुन्ह्याचे प्रकरण तातडीनं निकाली लावायचं असेल तर त्याचा तपास आणि संबंधित पुरावे तात्काळ गोळा करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे.. अलिकडे पोलिसांवरील लोकांचा विश्वास उडत चाललाय.. सध्याच्या काही घटना पाहता पोलिस अनेक बाबी 'फिक्सिंग' करतात की काय? हेच दिसून येत आहे.. यातील काही पोलिसवर्ग प्रामाणिकपणे काम करतेही पण तो आकडा आता कमी होत चाललाय…आता शक्ती कायद्याचा वापर योग्यरितीने झाल्यास त्याचा अंकुश समाजावर बसेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही…