- सुनील शेडोळकर

राजकारणात गुन्हेगारी हा बिहार व उत्तर प्रदेशाचा पॅटर्न महाराष्ट्रात येतोय का? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्याची ओळख अशी छाप संपूर्ण देशावर सोडणाऱ्या महाराष्ट्रात सध्या येरवडा पॅटर्न गाजतोय. महाराष्ट्र पोलिस या सर्वोत्तम नागरी सेवेतील ब्रीदवाक्याचा बिल्ला दंडावर लावणाऱ्या पोलिसांसाठी राज्याच्या पोलिस दलात काम करण्याएवढे शौर्य अन्य कुठलेच असू शकत नाही. गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ अशी उपाधी मिळवलेले महाराष्ट्र पोलीस हे इंटरपोलच्या नंतरचे सर्वात चांगली प्रतिमा असलेले पोलीस दल म्हणून महाराष्ट्राचा गौरव वाढविणारे हक्काचे मिशन म्हणूनही ओळखले जाते. महाराष्ट्र पोलिसांकडे एखाद्या विषयाचा छडा लावण्यासाठी काम दिले अन् त्याचा अपेक्षित रिझल्ट मिळाला नाही असे कधीच झालेले नाही असे गुन्हेगारी जगतात काम करणारेही मान्य करतात. एवढी विश्वासार्हता महाराष्ट्र पोलीस या दोन वाक्यांनी कमावली आहे आणि त्यामुळेच सुसंस्कृत महाराष्ट्र हे बिरुद वापरणाऱ्या प्रत्येक महाराष्ट्रातील नागरिकांना अभिमान वाटावा असेच या दलाचे काम राहिलेले आहे.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जगतासाठी महाराष्ट्र आणि त्यातल्या त्यात मुंबईवर गुन्हेगारी जगताचा डोळा नेहमीच राहिला आहे. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेपासूनच मुंबई ही देशभरातील लोकांचे उदरनिर्वाहाचे हक्काचे ठिकाण समजले जाते. बिहार व उत्तर प्रदेश या देशातील अतिमागस समजल्या जाणाऱ्या राज्यांतून दररोज लाखोंच्या संख्येने लोंढेच्या लोंढे मुंबापुरीत धडकतात. आजही 30 टक्के मुंबई ही बिहार आणि उत्तर प्रदेशवासियांनी व्यापली आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीसाठी बिहार आणि उत्तर प्रदेश प्रामुख्याने ओळखले जातात. मुंबईत मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झाल्याचा व दररोज होत असल्याचा परिणाम गुन्हेगारी क्षेत्र वाढण्याकडे होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कोणताही राजकीय पक्ष यापासून स्वतःला दूर ठेवू शकला नाही. राजकीय वरदहस्त हे गुन्हेगारी वाढण्याचे एक प्रमुख कारण समजले जाते. राजकारणात काम करणाऱ्या लोकांसाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी ही पूर्वी वर्ज्य समजली जात असे, बदलत्या राजकीय समीकरणात राजकीय नेत्यांचे बाहुबल हे राजकारणातील एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन समजले जाऊ लागले आणि पाहता पाहता गुन्हेगारी पार्श्वभूमी ही राजकारणाच्या नाण्याची दुसरी बाजू समजली जाऊ लागली आणि सुसंस्कृत महाराष्ट्राची छबी ही बदलून गुन्हेगारीकरणात बिहार व उत्तर प्रदेशला मागे टाकणारी केव्हा झाली हे समजण्याच्या आतच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी ने रौद्ररूप धारण केल्याचे दिसून येते.

राजकारणात सत्ता मिळवणे हे राजकीय पक्षांचे अंतिम ध्येय असायचे. जीवनभर लोकसेवा केल्यानंतर कधी तरी सत्ताप्राप्ती होईल या आशेवर राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते सत्तेकडे पाहायचे, पण गेल्या तीन एक दशकांत महाराष्ट्रातील राजकारण हे सत्ताप्राप्तीचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवूनच करण्याची वृत्ती बळावली आणि कमी कालावधीत सत्ता प्राप्त करणे किंवा सत्तेपासूनच राजकारणाची सुरुवात करण्याचे मनसुबे घेऊन राजकारण करण्याचा कल वाढताना दिसतो. शासन व प्रशासन ही लोकशाहीची पहिली दोन खांबं सत्ता ही खालच्या वर्गापर्यंत राबविण्याचे मिशन म्हणून ओळखले जायचे. ज्या ज्या वेळी लोकशाहीची ही दोन खांबं एकमेकांना पूरक पण लोकहितार्थ कामासाठी आपली शक्ती पणाला लावून काम करताना अनेकांनी पाहिली आहेत तोपर्यंत सुसंस्कृत महाराष्ट्र ही राज्याची ओळख पुसण्याचे धारिष्ट्य ना कुठल्या राजकीय पक्षाने केले ना कुठल्या केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांनी तसा प्रयत्न केला. ही महाराष्ट्राची अस्मिता आणि ताकद होती म्हणूनच सह्याद्रीच्या भेटीला महाराष्ट्र आल्याचे दिल्ली दरबारी दाखले दिले जायचे.

संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश पंडित जवाहरलाल नेहरूंकडून घेऊन यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली. लोकहितार्थ सत्ता राबवण्याकडे यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शरद पवार, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण या बिनीच्या राजकारण्यांचा कल राहिला होता. जात विरहीत राजकारणाचा तो सुवर्णकाळ महाराष्ट्राने अनुभवला आहे, पण तीन एक दशकांपूर्वी जातींचे लेबल राजकारण्यांना लागले आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, राजकारणातून सत्ता व सत्तेतून राजकारण, पैशांसाठी सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असा राजकीय पक्षांचा व राजकारण्यांचा स्वार्थी प्रवास सुरू झाला. कोणतेही सरकार हे जनतेचे मायबाप असल्याची लोकांची भावना होती, या भावनांना पायदळी तुडवत लोकांना गृहित धरण्याचा राजकारणात प्रवाह सुरू झाला. शासन आणि प्रशासन ही लोकहितार्थ काम करणारी मंडळी एकमेकांचे हित जोपासणारे स्वार्थी निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली आणि राजकारणातून सुसंस्कृत माणूस दूर जाण्यास सुरुवात झाली. आज राजकारणाने रौद्ररूप धारण केल्याचे भयावह चित्र महाराष्ट्रात बघायला मिळत आहे. मोकळ्या जमिनी हे राजकारणी मंडळींचे उद्दिष्ट राहिले आहे. यासाठी दोन ते तीन स्तरांवर काम केले जाते. सरकारच्या मोकळ्या जमिनी आरक्षित करणे, आरक्षण उठवणे हे लोकांच्या गरजेप्रमाणे करण्याचे सरकारचा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. आज सरकारी मोकळ्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालून त्यातून मलिदा लाटण्याची सरकारमध्ये बसलेल्या मंडळींची प्रवृत्ती बळावली आहे.

मुंबई-पुण्यातील जमिनी या सोन्यापेक्षा महाग आहेत. तेथील बिल्डर लॉबी आपल्याला हवे तसे निर्णय सरकारकडून करुन घेण्यात मातब्बर समजले जातात. लाख-दोन लाख रुपये प्रतिवर्ग फूट भावाने मुंबई-पुण्यात फ्लॅट विकले जातात, त्यामुळे बिल्डर लॉबी राज्याच्या नगरविकास खात्यावर आपले वजन ठेवून आहे. पालकमंत्री पद हे सर्वसामान्य लोकांची कामे करण्यासाठी असावीत असा सर्वसामान्य लोकांचा समज आहे, पण ते सपशेल चूक आहे. पालकमंत्री पदाचा मोठा लिलाव मांडला जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील बिल्डर लॉबी हे आपल्या जिल्ह्यात पालकमंत्री कोण असेल हे ठरवत असल्यामुळेच शासन व प्रशासन यांमध्ये खटके उडताना दिसत आहेत.

पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त असलेल्या मीरा बोरवणकर यांनी नुकतेच पुण्यातील येरवडा पॅटर्नचा भांडाफोड नुकताच आपल्या एका पुस्तकातून केला. राजकीय मुत्सद्दीपणा हा लोकहितार्थ न वापरता तो आर्थिक हित बघणाऱ्या बिल्डर लॉबीसाठी वापरण्याचा पायंडा राज्यात पडू पाहात आहे की काय अशी शंका घेण्यास जागा आहे. भूमीहिन मंडळींसाठी सरकारी जमीन गायरान म्हणून विविध जातींचे आरक्षण असणाऱ्या निराधारांसाठी देण्याचे सरकारी धोरण आहे आणि राज्य सरकार अशा हजारों लाभार्थ्यांना गायरान जमिनी देऊन त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे, अशा जमिनी किमान सात वर्षे विकता येणार नाही अशी सरकारी अटही घालण्यात आली आहे, पण अशा 90 टक्के गायरान जमिनी या त्या-त्या भागातील राजकीय पुढाऱ्यांनी लाटल्या असल्याचे वास्तव आहे, या शेतकऱ्यांच्या जमिनी राजकीय पुढाऱ्यांनी बिल्डरांच्या घशात घालून त्यातून आर्थिक स्रोत निर्माण केले आहेत.

राज्यात बिल्डर, नेते, नोकरशहा आणि पोलिसांचे लागेबांधे सरकारी जमिनी लाटण्यासाठी तयार झाले आहेत. यातून पैसा, दहशत, गुन्हेगारी आणि सत्ता असे दुष्टचक्र राबविण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मीरा बोरवणकर यांनी एक प्रकरण बाहेर काढले आहे. राज्यात असे हजारों बोरवणकर असतील ज्यांना असे प्रकार माहित आहेत. येरवडा पॅटर्नला विरोध केल्याची मोठी किंमत बोरवणकर यांना चुकवावी लागल्याचा निरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना राजधर्माचे पालन करावे लागत असल्याची सबब एका कर्तबगार महिला पोलीस आयपीएस अधिकाऱ्यांना द्यावी लागते यावरुन राजकारण आणि राजकारणी यंत्रणेपुढे किती हतबल झाले आहेत याची ओळख पटते.

राज्यात 106 आमदारांचे पाठबळ असूनही दुय्यम भूमिकेत असलेल्या व राज्याच्या गृहमंत्री पदाची व पर्यायाने पोलीस खात्याची जबाबदारी असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवून ते शुद्ध करण्याची माफक अपेक्षा सर्वसामान्य लोकांची असणार. सरकारी जमिनी सरकारकडेच राहिल्या तर मिळवले असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. बघूया येरवडा पॅटर्नचे लोण आणखी कुठपर्यंत जाते? महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणून आर.आर. पाटलांनी करारी बाणा दाखवत येरवडा वाचविला होता, राज्यात असे किमान हजार येरवडा पॅटर्न असतील. देवेंद्र फडणवीस आपला आवाज बुलंद करणार का पालकमंत्र्यांना नवे आंदण देणार? लवकरच कळेल