- सुनील शेडोळकर

28 विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या इंडिया आघाडीची तिसरी बैठक मुंबईत 31 ऑगस्ट व 1 सप्टेंबर रोजी पार पाडली. दहा वर्षांपासून केंद्रात बहुमत मिळवून सत्तेत असणारे नरेंद्र मोदी यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र येण्यास भाग पाडल्याचे बैठकीस उपस्थित असलेल्यांपैकी अनेकांनी यावेळी सांगितले. यावरुन मोदी यांच्याविरोधात विरोधकांमध्ये केवढा आक्रोश आहे याचीही प्रचिती यानिमित्ताने आली. जेथे जेथे शक्य आहे तेथे तेथे शक्यतो एकमेकांशी जुळवून घेऊनच लोकसभा एकत्रित लढविण्याचे बहुतेकांनी यावेळी सांगितले आहे, म्हणजे ऐनवेळी वेगळा विचार करण्याचे प्रत्येकाने आपापले हक्क राखीव ठेवत एकत्र येण्याच्या आणाभाका घेतल्या. 28 विरोधकांची मोट बांधण्याचे शिवधनुष्य पेलणे भारतासारख्या विशाल लोकसंख्या असलेल्या लोकशाही असलेल्या देशात तसे अवघड आहे, पण नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 9 वर्षांत व त्यातही 2019 नंतर विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचा चंग बांधून विरोधकांना संपविण्याचा घाट घातल्याचा समज सर्वच विरोधकांनी करून घेतल्यामुळे विरोधी आघाडीला बळकटी मिळाली. त्यानिमित्ताने का होईना सर्व विरोधक एकत्र आले हे संसदीय लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण समजून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही एकजूट कायम ठेवल्यास सशक्त विरोधी पक्षांची धार पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल अशी आशा करण्यास काहीच हरकत नाही.

लोकशाहीमध्ये जनता हीच सार्वभौम असल्याने आशावाद जिवंत ठेवत लोकांना साद घालत राहायचे आणि त्याचे फळ निवडणुकीत मिळावे अशी अपेक्षा ठेवण्यास काहीच हरकत नाही. इंडिया आघाडी मध्ये बेबनाव व्हावा अशी भाजपची चाल असू शकते असे भाकीतही काही नेत्यांनी व्यक्त केले, एवढ्या बाबतीत मोदी है तो मुमकीन है या भाजपच्या निवडणूक टॅगलाईनशी इंडिया आघाडी सहमत असल्याचे यावेळी जाणवले. उद्धव ठाकरेंनी या बैठकीचे आयोजकत्व स्वीकारुन ठाकरे सत्तेपेक्षा विरोधी पक्षात जास्त खुलतात एवढं तेज या दोन दिवसांत उद्धव ठाकरे यांच्या चेहऱ्यावर जाणवत होते. वर्ष-दीड वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतरच्या खिन्न अवस्थेतून ते बाहेर पडले असावेत असेही जाणवले. मोदींना विरोधासाठी त्यांनी आपली तलवार पाजळून ठेवल्याचे दिसत असताना उद्याचा महाराष्ट्र व त्याआड दिसणारे देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत असलेली सलही त्यांना लपविता आली नाही हे त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समधील बोलण्यातून जाणवत होते. पण उद्धव ठाकरेंच्या बोलण्याला येत असलेली मुद्देसूद धार महाराष्ट्रासाठी मोठी उपलब्धीच म्हटले पाहिजे. कारण त्यांना कॉंग्रेस व शरद पवारांचा हात हातात घेत देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी दोन हात करायचे आहे.

इंडिया आघाडीच्या समितीत महाराष्ट्रातून शरद पवार आणि संजय राऊत यांची निवड म्हणजे संयम आणि आक्रमक यांचे मिश्रण मोदींसमोर कोणते आव्हान उभे करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मुंबईतील बैठकीत लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी , अरविंद केजरीवाल यांची वक्तव्ये म्हणजे नरेंद्र मोदी यांना सत्ता सोडा यासाठीचा दिलेला इशाराच होता, असे वाटून गेले. 28 विरोधी पक्ष एकत्रित येण्याची ही तिसरी वेळ असूनही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरणार नसल्याचे आधीच जाहीर झालेले असले तरी समन्वयक ठरण्याची शक्यता होती. मात्र, ते काही ठरु शकले नाही. एखादी टीम तयार झाली की कर्णधार आवश्यक असतो हा खेळाचा नियम आहे, मोदींना सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी स्वहित बाजूला ठेवून समाजसेवेचे व्रत समजून उतरलेल्या या राजकारणाच्या खेळातही कर्णधार गरजेचा असल्याचे राहुल गांधींच्या मोदी-अदानी कनेक्शनच्या चर्चेने व त्यावर ममता बॅनर्जी यांनी दाखविलेल्या नाराजीवरुन जाणवले. कारण या आघाडीत जागावाटप जेवढं लवचिकपणे होईल तेवढी आघाडी टिकण्याची शक्यता अधिक असणार आहे. नितीशकुमार, केजरीवाल, लालूप्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार हे सगळेच जण आम्हाला काहीही नको, असे बैठकीत सांगत असताना या प्रत्येकाकडे शेजारी बसणाऱ्यांनीच शंकेखोर नजरेने पाहणे बरेच काही सांगून गेली हा भाग वेगळा.

इंडिया आघाडीच्या या बैठकीवर सर्वाधिक लक्ष कोणाचे असेल तर ते नरेंद्र मोदी यांचे असे वाटून गेले. असे वाटण्याचे कारण असे की, ही बैठक सुरू असताना पहिल्याच दिवशी नरेंद्र मोदी पुण्यातून लोकसभा निवडणूक लढविण्याची चाचपणी करत असल्याची माहिती भाजपच्याच सूत्रांनी माध्यमांना दिली, या चर्चेने इंडिया आघाडीत सहभागी असलेल्या विविध पक्षांच्या नेत्यांत व विशेषतः शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात चलबिचलता निर्माण व्हावी या हेतूने भाजपने ही माहिती दिली असावी. लोकसभेसाठी उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक जागा असणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते आणि याच महाराष्ट्रातील गेल्या वेळी शिवसेने बरोबर जिंकलेल्या 43 जागा पुन्हा शाबूत ठेवणे भाजपला अवघडच जाणार याचे आडाखे बांधूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडण्यात आला. कारण एकनाथ शिंदे यांना फोडून उद्धव ठाकरे यांची सत्ता उलथवून टाकण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असले तरी त्या बळावर 2024 जिंकणे कठीण असल्यानेच अजित पवारांना गळाला लावले. शरद पवारांची हिंमत आणि उद्धव ठाकरे यांना मिळणारी सहानुभूती भाजपला भारी पडू शकते याचा अंदाज घेऊनच भाजपने इंडिया आघाडीच्या बैठकीतच मोदी पुण्यातून लोकसभा लढण्याची बातमी सोडली. अर्थात मोदी उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्र या 130 खासदार देणाऱ्या दोन्ही राज्यांतून लढून मरगळलेल्या भाजपसोबतच बरोबर आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यात अतिरिक्त प्राण ओतण्याचा प्रयत्न करु शकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण इंडिया आघाडी च्या बैठकीचे टायमिंग साधत दोन्ही दिवस मोदींनी विरोधी आघाडीला हलक्यात घेतले नसल्याचे दिसून आले.

मोदी बोलत नसल्याने त्यांचा अंदाज लावणे बऱ्याचदा जमत नाही. बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी संसदेचे 18 ते 22 सप्टेंबर असे पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावल्याचे घोषित करुन विरोधी आघाडीत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. नुकतेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात दिल्ली विधेयक, मोदींवरील अविश्वास ठराव आणि राहुल गांधींची वापसी एवढेच काय ते काम झाले, बाकी अधिवेशन काळात मणिपूर मुद्द्यावरुन विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात रणकंदन सुरू होते. पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याएवढे महत्वाचे काय विषय आहेत, असा सूर विरोधकांनी लावलाही पण नरेंद्र मोदी यांनी ठरवून घातलेला विशेष अधिवेशनाचा घाट आणि त्याची घोषणा करण्यासाठी निवडलेली इंडिया आघाडी बैठकीची वेळ या दोन्ही गोष्टी विरोधकांसाठी चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. लगोलग दुसऱ्याच दिवशी या अधिवेशनाची अधिसूचना काढून व वन नेशन वन इलेक्शनसाठीच हे अधिवेशन असून त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विशेष अधिवेशन म्हणजे मुदतपूर्व निवडणुकांची नांदी असल्याचा हल्लाबोल विरोधकांनी केला आहे.

संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून नरेंद्र मोदी 2024 ची तयारीत आहेत अशी शंका विरोधक उपस्थित करीत असले तरी त्यांनी निवडलेला वन नेशन वन इलेक्शनचा विषय घेऊन विरोधकांची दुखरी नस दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी ही जुलै 2017 मध्ये जीएसटी बिल मंजूर करण्यासाठी मध्यरात्री हे अधिवेशन बोलावून जीएसटी मंजूर करण्यात आले व त्याची तातडीने अंमलबजावणी ही सुरू करण्यात आली. यासाठी जीएसटी कौन्सिलची स्थापना करुन सर्व राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांना सदस्य करुन तिमाही बैठकीत जीएसटीचा लेखाजोखा व परतावा याबाबतीत नियमित बैठका घेऊन पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे वित्तमंत्री निर्मला सितारमण या सांगत असतात. जीएसटी संकलनाची मासिक आकडेवारी पाहता अप्रत्यक्ष कर वसुलीसाठी सरकारसाठी मोठे उत्पन्न व नियमित उत्पन्नाचा मार्ग दिसतो. या उत्पन्नामुळेच देशातील विकासकामांना गती दिली जात असल्याचा दावा सरकार कडून सुरू असतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा विशेष अधिवेशन बोलावून मोदी कोणते संकट विरोधकांवर आणू पाहात आहेत? वन नेशन वन इलेक्शन हा विषय काही नवा नाही. एकत्र निवडणुका या देशासाठी फायद्याच्याच ठरणाऱ्या आहेत.

1952, 1957, 1962 व 1967 या चार सार्वत्रिक निवडणुका केंद्र व राज्यांच्या एकाच वेळी झालेल्या आहेत. वर्तमान स्थितीतही ओडिसा, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश च्या विधानसभा या लोकसभेसोबतच लढवल्या जातात. तेलंगणा ने मात्र गेल्या वेळी मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्याने त्यांचे वेळापत्रक वेगळे झाले. वन नेशन वन इलेक्शन ही संकल्पना निवडणूक खर्चाचा विचार करता व्यवहार्य आहे. कारण आपल्या देशात लोकसभा ते ग्रामपंचायत अशी निवडणुकीची मोठी जंत्री आहे, त्यामुळे सरकारी यंत्रणा व सरकारी निधीचा प्रचंड खर्च यात होतो ही वस्तुस्थिती आहे. राजकीय पक्षांकडून केला जाणारा खर्च हा सरकारी आकड्यांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असतो. त्यामुळे विकास कामांना निधी देण्यात सरकारची मोठी अडचण व डोकेदुखी वाढवणारी असते त्यामुळे एकाच वेळी सर्व निवडणुका या सर्वार्थाने फायद्याच्या ठरू शकतात, पण प्रादेशिक पक्षांचा अशा निवडणूक प्रणालीला विरोध आहे. लोकसभेचे व विधानसभेचे निवडणूक प्रश्न भिन्न असतात त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घेऊनही ओडिसा, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात निवडणुकीचे निकाल वेगवेगळे लागले आहेत, पण 2019 नंतर नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील निवडणुकीत वेगळे तंत्र आत्मसात केलेले आहे आणि त्याचा कॉंग्रेससह सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी धास्ती घेतली आहे. ज्या कॉंग्रेसच्या झेंड्याखाली 28 विरोधी पक्ष मोदींच्या विरोधात एकत्र आलेले आहेत, त्यांच्यात फूट पाडण्याचा हा मोदी-शहांची आखलेली योजना दिसते. कारण मनमोहनसिंग यांच्या काळात कॉंग्रेसने वन नेशन वन इलेक्शन चा मुद्दा आणला होता. त्यावेळी नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांनी कडाडून विरोध केला होता. ऐनवेळी कॉंग्रेसने मागे येत हा विषय सोडून दिला होता.

वन नेशन वन इलेक्शनचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारीत करुनच कायदा करावा लागणार आहे. लोकसभेत मोदी सरकारला काही अडचण नाही, पण राज्यसभेत हे विधेयक पहिल्यांदा आणून इंडिया आघाडीत फूट पाडण्यात येईल असे दिसते. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी देशातील 50 टक्के राज्यांची अनुमती आवश्यक आहे. एकूण 28 राज्यांपैकी जवळपास 15 राज्यांची जुळवाजुळव झाल्यानंतरच या विशेष अधिवेशनाचा घाट घालण्याचे मोदींनी ठरवलेले दिसते. कॉंग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष असून अन्य प्रादेशिक पक्षांची त्यांना साथ आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तरी आणि नाही झाले तरीही कॉंग्रेसची गोची करण्याचे राजकारण शिजवले जात आहे. लोकसभेसोबतच सर्वच विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्राम पंचायत या निवडणुका झाल्यास मोठ्या प्रमाणात पैशांची बचत होऊन सरकारी यंत्रणेचा बहुमूल्य असा वेळ वाचणार आहे. आज देशात सतत कुठे ना कुठे निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने त्यांचा विकासकामांवर परिणाम होतो, सरकारी यंत्रणा निवडणुकीत अडकल्याने सामान्य लोकांची कामं खोळंबतात व वेळेला सोन्याचा भाव लावून भ्रष्टाचार बोकाळतो. अशी खूप मोठी साखळी यातून तयार झाली असून सरकारी यंत्रणा पैशांमुळे सडली व कुजली आहे. महसूल खाते, जमिनीशी संबंधित खात्यात गेल्यावर ही यंत्रणा पैशापुढं किती हतबल होते याचे वास्तववादी चित्र स्पष्ट आहे. सरकारने 7 वा वेतन आयोग दिलेला आहे, उद्या 10 वा वेतन आयोग दिला तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांची पैशांची भूक संपणार नाही अशी देशभर अवस्था आहे ही गोष्ट जरी खरी असली तरी एकाच वेळी सर्वच निवडणुकांचे विधेयक आणायचे, दोन्ही सभागृहात ते मंजूर करुन कायदा करायचा आणि विकासाच्या कामांना निधी मिळण्याचे प्रलोभन दाखवून विरोधकांत फूट पाडून 2024 साठीचे अडथळे दूर करणे किंवा कमी करणे हा उद्देश मोदीृशहा या जोडगोळीचा स्पष्ट आहे. बघूयात विरोधक आपली एकजूट कितपत मजबूत ठेवून हे विधेयक रोखतात का संसदेत कॉंग्रेसची साथ सोडून मोदींच्या हाकेला नवी ओ देतात? पाहूयात..... घोडा मैदान जवळच आहे....!