कोरोनाच्या महामारीच्या सावटातील दुसरा २०२२-२०२३ या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman ) मांडतील… या अर्थसंकल्पाबाबत आपण सर्वांनाच अधिक उत्सुकता आहे…कारण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरचा अर्थसंकल्प (budget 2022) हा तसा तारेवरची कसरत असणार आहे…आपल्या देशाचे उत्पन्न वाढवणे आणि तिजोरीवरील खर्च कमी करण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे…गेल्या दोन वर्षात आलेल्या कोरोनाच्या (Covid 19) तीन लाटा आणि वेगवेगळ्या व्हेरिअंटमुळे आपल्या देशातील नव्हे तर संपूर्ण जगभरातील उद्योगधंद्याचे (Industries) मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक उद्योगांमध्ये होत्याचे नव्हते झाले…तर अनेक स्टार्टअप (startup) बंद झाले. लाखो लोकांचे रोजगार गेल्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. आंतरराष्ट्रीय वाहतूक बंद (International travel restrictions) झाल्यामुळे त्याचा परदेशी व्यवसायावर आणि परदेशी चलनावर (currency) अनिष्ट परिणाम झाला आहे… अशा परिस्थितीत देशातील सामान्य कष्टकऱ्यांपासून टॅक्स (Tax) भरणाऱ्यापर्यंत सगळ्यांचे अर्थसंकल्पातून मोठे समाधान करणे शक्य नाही… देशाच्या तिजोरीत कररूपाने येणाऱ्या रकमेवर थोडाफार परिणाम झाल्याने खर्चावरही त्याचा व्यापक परिणाम होणार आहे… त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्च असा मेळ साधायचा असेल तर अनेक तडजोडी कराव्या लागणार आहेत…

मोदी (Narendra Modi) सरकार केंद्रात आल्यापासून आपण जागतिक क्रमवारीत अव्वल राहण्याचा प्रयत्न केला आहे… त्यासाठी विकासाचा वेग आपल्याला आता कित्येक पटीने वाढवण्याची खरी गरज आहे.. मोदी सरकारचा हा 10 वा अर्थसंकल्प (budget 2022) असला तरी गेल्या दोन वर्षात आपल्या विकासाला खीळ बसली आहे… कोरोना ही जागितक महामारी असली तरी आपल्याकडील लोकसंख्या पाहता आपल्याला लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला. नंतरच्या कोरोना लाटांमध्ये संपूर्णतः लॉकडाऊन केले नसले तरी त्याचाही अनिष्ट परिणाम झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही. गेल्या काही वर्षात सरकारने अनेक आस्थापनांच्या खासगीकरणांचा (privatisation of public sector) निर्णय घेतला आहे. त्याचा होणारा परिणाम हा देशाच्या तिजोरीवर कशा प्रमाणात होतो, हेही पाहावे लागणार आहे… गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात (maharashtra) कोळशाची मोठी घट निर्माण झाली होती… वीजनिर्मितीचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याला थेट परिणाम उद्योगांवर होतो…असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यांचा उहापोह अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने होणं आवश्यक आहे…आपण गेल्या काही वर्षात ग्लोबल वॉर्मिंगच्या (global warming) संकटाचा सामना करतोय… त्यामुळे आपण ग्रीन एनर्जीचा (green energy) पर्याय शोधला असला तरी सध्यातरी तो सामान्यांसाठी महागडा आहे… त्याला आता पर्याय शोधायलाच हवा… तशाप्रकारची तजवीज आत्तापासून करणे गरजेचं आहे… आज आपण पुढील पाचपन्नास वर्षांचा विचार करणे गरजेचं आहे… भारतासारख्या विकसनशील देशाने 'लोकल ते ग्लोबल' हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे.. तसेच 'मेक इन इंडिया' (make in india) या संकल्पनेतून आपण मोठी भरारी मारली आहे. या संकल्पनेला अधिक चालना देण्याची खरी गरज आहे… आजही आपण अनेक वस्तू परदेशातून आयात करतो. त्या आयातीसोबत (import) आणण निर्यातीवर (export) भर दिल्यास आपल्या परकिय चलनाची ( foreign currency) ठेव वाढण्यास मदत होईल… नोटाबंदीचा निर्णय सामान्य माणसांसाठी जीवघेणा ठरला होता. आपण अशा आर्थिक निर्णयांपासून सामान्यांचे पूर्णतः रक्षण करणे आवश्यक आहे, त्याला राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे… सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे जाणिवपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे…कोरोनानंतर वर्क फ्रॉम ची संकल्पना रूजली आहे, तसेच शिक्षणातही ऑनलाईनचाच(online) अधिक वापर होऊ लागला आहे… इंटरनेटचा (internet) हा वाढता वापर पाहता त्याबाबत सरकारी धोरण ठरवून आता ही आवश्यक असणारी गोष्ट अत्यंत वाजवी दरात उपलब्ध होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचं आहे… मोदी सरकारने दळणवळणाच्या अनेक सोयी उपलब्ध केल्या आहेत. आज सामान्य माणसांनाही विमानप्रवास परवडू लागलाय.. त्यामुळे त्याला पोषक असणाऱ्या सोयी-सुविधा निर्माण करणे गरजेचं आहे. या महिन्यात पाच राज्यांच्या निवडणुका होऊ लागल्या आहेत.. त्याचे एखादे उदाहरण द्यायचे झाल्यास उत्तर प्रदेशमध्ये (uttar pardesh)वाराणसीसह अन्य विभागांचा झालेला विकास आणि निवडणुकीसाठी त्या-त्या राज्यात जाहिर केलेली आश्वासने पाहता जी गोष्ट निवडणुकीच्या (election) पार्श्वभूमीवर सरकारला वा अन्य राजकीय पक्षांना सहज शक्य असतात त्या गोष्टी सर्वांनाच प्रत्यक्षात आणण्यात काय अडचण होऊ शकते? गेल्या वर्षभरात पेट्रोल-डिझेलसह सीएनजी (petrol diesel and cng) आणि स्वयंपाकाला गॅसही (lpg) महागला आहे. त्याचा सर्वात मोठी फटका सामान्य माणसांच्या जगण्यावर बसला आहे… त्यांना काही सूट देता येते का? ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे… देशाचा आर्थिक कणा मजबूत करताना सामान्यांचा कणा वाकणार नाही याकडेच सत्ताधाऱ्यांना विशेष लक्ष द्यावे लागेल…. कोरोनाच्या महामारीतून बाहेर येत मोकळा श्वास घेणाऱ्यांना आर्थिक दिलासाही महत्वाचा ठरणार आहे.

-नरेंद्र कोठेकर,संपादक, लोकशाही न्यूज