लोकशाही न्यूज नेटवर्क

यंदाचे केंद्रीय बजेट टॅबवर मांडले गेले, पण पुढचे बजेट आता ओएलएक्सवर मांडावे लागेल. कारण केंद्र सरकार 'सब बेच दो' या मानसिकतेचे आहे, अशी बोचरी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (सोमवार) संसदेत अर्थसंकल्प मांडला. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांनी या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे. मात्र विरोधकांनी यावर टीका केली आहे. जयंत पाटील यांनी देखील तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. देशात महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. सर्वसामान्यांमध्ये केंद्र सरकारविषयी नाराजी आहे. विविध माध्यमांचे पोलही त्याचे प्रतिबिंब दाखवत आहेत. आयएएनएस सी-व्होटरच्या सर्वेक्षणानुसार महागाई नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे 72.1 टक्के लोकांचे मत आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कोविड काळात चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी केल्यामुळे शेतीपासून कारखानदारीपर्यंत सर्व घटकांवर परिणाम झाला आहे. लघु व सूक्ष्म उद्योगांना निधी जाहीर करताना अस्तित्वात असलेली कारखानदारी पुन्हा सुरू होण्यासाठी तरतूद नाही. त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. शिवाय, अर्थसंकल्पात अनेक उत्पादनांवर कृषी अधिभार (फार्म सेस) लावलेला आहे. प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्रासाठी त्याचा वापर कसा करणार, याचे मार्गदर्शन अर्थसंकल्पात नाही. कृषी अधिभार कृषी क्षेत्राकडे येईल, याची काहीच खात्री नाही, असे सांगत जयंत पाटील यांनी साशंकता व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्प की वचननामा?
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम या राज्यांना विशेष सवलती जाहीर केल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात या राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या आडून भाजपाने या राज्यांचा वचननामा जाहीर केला आहे का, असा सवालही जयंत पाटील यांनी केला आहे.