सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर आक्षेपार्ह मजकूर सर्रास व्हायरल केले जातात. या संदर्भात अनेक तक्रारी समोर येतात, सोशल मीडिया संबधित अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत देखील गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भातली नवीन नियमावली जारी केली आहे. देशात सेवा देणारे फेसबुक, ट्वीटरसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांना ही नियमावली बंधनकारक केली जाणार आहे. यासंदर्भात पत्रकार परीषद घेऊन केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ही घोषणा केली आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी काय असेल नियमावली?
- सोशल मीडियावरील तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. २४ तासांत तक्रारांची नोंद करून १५ दिवसांत तिचं निवारण करावे लागणार आहे.
- मजकूर युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा असेल, विशेषत: महिलांच्या, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे, असा मजकूर तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत तो काढून टाकावा लागेल
- भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
- महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली याचा अहवाल ) प्रत्येक महिन्याला सदर करावा लागणार.
- आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं लागणार.
- युजर्सचं व्हेरिफिकेशन कोणत्या मार्गाने केलं गेलं, त्याची माहिती द्यावी लागेल.
- जर कुठल्या युजरचा डेटा किंवा ट्वीट किंवा मजकूर हटवला गेला, तर तुम्हाला युजरला सांगावं लागेल आणि त्याची सुनावणी करावी लागेल.