निवडणुका कशा होतील? LICला मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं
विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे शाखेतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत एलआयसीला हायकोर्टाने फटकारलं आहे. कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्यास प्रत्येक संस्थेने विरोध केला, तर निवडणुका कशा होतील, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने महामंडळाला दिलासा नाकारताना केली आहे.
LICला मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं
'प्रत्येक संस्थेने विरोध केला तर निवडणुका कशा होतील?'
मुंबई हायकोर्टाचा LICला सवाल
कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावल्याप्रकरणी दिलासा नाही
आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे शाखेतील कर्मचाऱ्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी कामे लावण्यात आली. याबाबत एलआयसीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने एलआयसीला फटकारलं आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्यास प्रत्येक संस्थेने विरोध केला, तर निवडणुका कशा होतील, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने महामंडळाला दिलासा नाकारताना केली आहे.
एलआयसी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात निवडणूक कामे लावण्यात आली आहेत. आपल्याच कर्मचाऱ्यांची निवडकपणे या कामांसाठी निवड करण्यात आली आहे. आपल्या काही कार्यालयांतील जवळपास 70 ते 80 टक्के कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, हे प्रमाण उच्च न्यायालयाच्या 2009 मधील आदेशात नमूद केलेल्या गुणोत्तराचे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे आपला व्यवसाय बाधित होईल, असा दावा एलआयसीने युक्तिवादाच्या वेळी केला होता.
दरम्यान, यासंदर्भात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एक पत्र सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार, सरकारी - निमसरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याबाबतचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्याला देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने या पत्राची दखल घेऊन या प्रकरणी 2009 सालच्या आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन झाले नसल्याचे नमूद केले. तसेच, आयुर्विमा महामंडळाने मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुण्यातील कर्मचाऱ्यांचा तपशील प्रामुख्याने अधोरेखीत करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, व्यापक विचार केल्यास याचिकाकर्त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडक निवडणूक कामांसाठी नियुक्त करण्यात आल्याचे या टप्प्यावर म्हणता येणार नाही. किंबहुना ही संख्या फारच कमी आहे, असे नमूद करून ही बाब लक्षात घेता आयुर्विमा महामंडळाला या प्रकरणी अंतरिम दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचे सुट्टीकालीन न्यायालयाने म्हटले.
