दूरसंचार क्षेत्रात आता १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक

दूरसंचार क्षेत्रामध्ये काही अटींसह १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीचीही घोषणा करण्यात आली. या घोषणेमुळे दूरसंचार क्षेत्राला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठा दिलासा दिला.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

वोडाफोन-आयडियासारख्या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. या कंपनींवर हजारो कोटींचं कर्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत ९ महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजूरी देण्यात आली. याशिवाय स्पेक्ट्रम युजेस चार्जेसबाबतही दिलासा देण्यात आला.

थकबाकी परतफेडीसाठी पुरेसा वेळ देणं, स्पेक्ट्रम युजर चार्जेसमध्ये कपात करणं इ. तरतुदींचा अंतर्भाव आहे. यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात सुधारणा होऊ शकतील. मंत्रिमंडळाने दूरसंचार कंपन्यांना थकबाकी परतफेडीसाठी चार वर्षांची मुदत दिली. या कालावधीत कंपन्या व्याजाची परतफेड करतील. दरम्यान, स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची प्रक्रिया चालू वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत होईल.