Tata-Mistry Case |सायरस मिस्त्रींना न्यायालयाचा दणका
देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट वादात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. टाटा ग्रुप कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड आणि शापूरजी पालनजी ग्रुपच्या सायरस मिस्त्री यांच्या बाबतीत मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून काढून टाकणे योग्य असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा सन्सला सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सायरस मिस्त्री यांना कंपनीच्या अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्त करण्याच्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. NCLT नं २०१९ मध्ये आपल्या निर्णयात मिस्री यांना पुन्हा कंपनीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा निर्णय दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाला स्थगिती दिली.
एनसीएलटीनं दिलेल्या निर्णयानुसार टाटा समूहानं सायरस मिस्त्री यांची कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. शुक्रवारी या प्रकरणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. सुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा निकाल १७ डिसेंबर २०२० रोजी राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सायरस मिस्त्री यांना कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. परंतु शेअर्स प्रकरणी टाटा आणि मिस्त्री या दोन्ही समुहांनी एकत्ररित्या मार्ग काढण्यासही न्यायालयानं सांगितलं.
शापूरजी पालनजी या उद्योग घराण्याचे वारसदार असलेले सायरस मिस्त्री यांना ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावेळी २०१२ मध्ये टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांच्याकडून या पदाच्या जबाबदारीची सर्व सूत्रं हाती घेतली होती. तर २०१७ मध्ये त्यांना टाटा संचालक पदासह समूहातील इतर कंपन्यांवरून हटवण्यात आले होते.
