मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा ‘तो’ निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल, महिला वकिलांनी घेतला होता आक्षेप

लैंगिक शोषण प्रकरणातील संशयिताला जामीन देण्यासंदर्भात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. या निर्णयाला काही महिला वकिलांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

लैंगिक शोषण प्रकरणी विक्रम नावाचा आरोपी उज्जैनमधील कारागृहात आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये त्याने जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला.

महिलेची सुरक्षा करण्याची शपथ आरोपीने घेतली. तसेच 11 हजार रुपये आणि महिलेच्या मुलाला कपडे आणि मिठाईसाठी पाच हजार रुपये देण्याचेही त्याने न्यायालयात सांगितले होते. पण न्यायालायने घातलेली एक अट धक्कादायक होती. न्यायालयाने पीडितेला राखी बांधतानाचा फोटो सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावर नऊ महिला वकिलांनी हरकत घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

याद्वारे पीडितेला सहन कराव्या लागलेला त्रास क्षुल्लक असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी नोंदवले होते. त्याच्याशी सहमती दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात रुढीवाद टाळणे गरजेचे असल्याचे सांगत न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल केला.