Shikhar Bank scam | सीबीआय तपासाला राज्य सरकारचा आक्षेप
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारने सोमवारी आक्षेप घेतला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्ते सुरींदर अरोरा यांनी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने हा तपास आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग (ईओडब्ल्यू) कडे वर्ग केला, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाला दिली.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये ईओडब्ल्यूने याप्रकरणी गुन्हा नोंदविला आणि तपास केला. ५ सप्टेंबर २०२० रोजी सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. अद्याप सत्र न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारलेला नाही आणि अरोरा यांनी या क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली आहे. अरोरा यांनीच जनहित याचिकेत या घोटाळ्याचा तपास सीबीआय किंवा ईओडब्ल्यूकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार न्यायालयाने हा तपास ईओडब्ल्यूकडे वर्ग केला. त्यामुळे ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद करत कुंभकाेणी यांनी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यास आक्षेप घेतला. न्यायालयाने कुंभकोणी यांना दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देऊन या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ मार्च रोजी ठेवली.
सी-समरी अहवाल सादर करण्याची परवानगी हवी!
nयाचिकेनुसार, ईओडब्ल्ययूने शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७५ जणांना क्लिनचिट दिली आहे. तर कर्ज वाटपात अनियमितता आढळली नसल्याचे पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले. अत्यंत घाईघाईने हा अहवाल बनवला. त्यामुळे सी-समरी अहवाल सादर करण्याची परवानगी द्यावी, असे पोलिसांनी अहवालात नमूद केले.
