Search Results

तर दंड आकारला जाईल

पोलिस अधीक्षकांच्या संमतीने राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असं म्हणणे केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायलयात मांडण्यात आले

एका ऐतिहासिक आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या खटल्यांच्या सर्व प्रलंबित कार्यवाहीवर केंद्राने पुनर्विचार करेपर्यंत स्थगिती दिली

राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकार (Central Governmet) पुनर्विचार करणार आहे. अशी माहिती सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.