दहा वर्षात जप्त केलेला १६ ते १७ टन गुटख्याची विल्हेवाट लावायची कुठे?
प्रसाद पाताडे, सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध गुटखा वाहतूक व विक्री जोरात सुरू असून यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कार्यरत असलेला जिल्ह्याचा अन्न व औषध प्रशासन विभागच सद्यस्थितीत अडचणीत सापडलेला आहे. जप्त केलेल्या मुद्देमालाचे करायचे काय? त्याची विल्हेवाट लावायची कुठे? असा गंभीर प्रश्न या विभागा समोर उभा राहिला आहे. याचा फायदा गुटखा व्यवसायिक घेत असून जिल्ह्यात गुटखा वाहतूक व विक्री व्यवसाय तेजीत आला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील अवैध गुटखा व्यवसाय व विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. अशाप्रकारे कारवाई करून जप्त केलेल्या मुद्देमालाने येथील कार्यालय भरले आहे. या कार्यालयाला गोडाऊनचे स्वरूप आले आहे. सन २०१२ पासून कारवाई करून गेल्या दहा वर्षात जप्त केलेला सुमारे १६ ते १७ टन विविध प्रकारचा गुटखा सिंधुदुर्गनगरी येथील कार्यालयात सडत पडला आहे. त्यामुळे कार्यालयात दुर्गंधी पसरली आहे. तर येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने गुटखा वाहतूक व विक्री विरोधी कठोर पावले उचलून गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली. या कारवाईत कोट्यावधीचा गुटखा जप्तही केला परंतु जप्त केलेला मुद्देमालाची विल्हेवाट लावायची कशी व कुठे असा गंभीर प्रश्न या विभागासमोर आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा असल्याने मोठ्या प्रमाणात जप्त केलेल्या गुटख्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवानगी देत नाही. गुटक्याची पॅकिंग प्लास्टिक मध्ये असल्याने हा गुटखा जमिनीमध्ये गाडूनही नष्ट होणार नाही आणि जाळल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने शासनाच्या प्रदूषण महामंडळाच्या परवानगीसाठी हा विभाग प्रयत्नशील आहे. मात्र परवानगी मिळत नसल्याने जप्त केलेला मुद्देमाल कार्यालयात गेली अनेक वर्ष पडून आहे. सन २०१२ पासून सुमारे १६ ते १७ टन गुटखा या कार्यालयात रचून ठेवण्यात आल्याने कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे आणि आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. जप्त केलेल्या मुद्देमालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी हा विभाग गेली अनेक वर्ष शासन स्तरावर प्रयत्नशील आहे मात्र अद्याप प्रदूषण महामंडळाची परवानगी मिळालेली नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा प्रदूषणकारी वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतेही युनिट कार्यरत नाही. त्यामुळे हा मुद्देमाल कुठे व कसा नष्ट करायचा हा गंभीर प्रश्न अन्न व औषध प्रशासनासमोर आहे. अमली पदार्थ, गुटखा यासारख्या प्रदूषणकारी वस्तू नष्ट करण्याचे युनिट मुंबई, पुणे यासारख्या शहरात कार्यरत आहे. परंतु त्या ठिकाणी येथील मुद्देमाल वाहतूक करून तेथील युनिटमध्ये नष्ट करण्यासाठी खर्च मोठा आहे आणि तो या विभागाला परवडणारा नाही. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून शासनाकडे आवश्यक निधीची मागणी केली आहे मात्र अद्यापही शासनाकडून निधी मिळाला नसल्याने हा विभाग अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या गुटखा वाहतूक व विक्री यावर नव्याने कारवाई करून जप्त केलेला गुटखा व अन्य प्रदूषणकारी वस्तूंचे करायचे काय आणि ठेवायच्या कुठे? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नव्याने कारवाई करताना मर्यादा व अडचणी येत आहेत. याचा फायदा गुटका विक्रेते व वाहतूक करणारे उठविताना दिसत आहेत. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत जोरदार गुटखा वाहतूक व विक्री सुरू आहे. जिल्हाभर रिकाम्या गुटख्याची पाकिटे जागोजागी विखुरलेली दिसत आहेत, हे स्पष्टपणे दिसत असतानाही जिल्ह्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला नव्याने कारवाई करताना विचार करण्याची वेळ आली आहे. "औषधापेक्षा दुखणं अधिक" अशी स्थिती या विभागाची झालेली पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात गुटखा वाहतूक व विक्री व्यवसाय सद्यस्थितीत तेजीत चालला आहे.
प्रमुख पदे रिक्त
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अन्न व औषध आयुक्त कार्यालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत या विभागातील सहाय्यक आयुक्त (अन्न) एक पद ,अन्नसुरक्षा अधिकारी तीन पदे, औषध निरीक्षक एक पद, यासह विविध पदे रिक्त आहेत. तरीही या विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात अवैध गुटखा जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त नवीन हॉटेलला परवानगी देणे, धाबे, हॉटेल, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल तपासणे तसेच खाद्यपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या युनिटची तपासणी करणे यासह विविध कामे या कार्यालयाकडून केली जातात. मात्र आवश्यक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने ही कामे करतानाही अनेक अडचणी येत आहेत. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन दृष्ट्या विकसित होत आहे. जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही वर्षानुवर्षे वाढत आहे. त्यांना स्वच्छ व चांगल्या प्रतीचे अन्न मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य वेळी व नियमित हॉटेलची व अन्नपदार्थांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. न पेक्षा भविष्यात अन्नातून विषबाधा किंवा पर्यटकांच्या जीवित धोका निर्माण होऊ शकतो आणि अशा घटना जिल्ह्यात घडल्या तर त्याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर होणार आहे.याचा विचार करून शासनाने अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयातील रिक्त पदे तातडीने भरणे व हा विभाग सक्षम करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक निधीची शासनाकडे मागणी केली आहे
सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यालयात गेल्या दहा वर्षापासून जप्त केलेला गुटखा मुद्देमाल सडत आहे. सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्याने जप्त केलेला मुद्देमाल नष्ट करण्यासाठी शासनाच्या प्रदूषण महामंडळाची परवानगी आवश्यक आहे तसेच या जिल्ह्यात विल्हेवाट करण्यासाठी युनिट कार्यरत नाही. त्यामुळे मुंबईसारख्या अन्य शहरात येथील मुद्देमाल नष्ट करण्यासाठी न्यावा लागणार आहे. त्यासाठी खर्चही मोठा आहे. जिल्ह्यात १६ ते १७ टन मुद्देमाल कार्यालयात पडून आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाकडे आवश्यक निधीची मागणी केली आहे. निधी मिळताच विल्हेवाट लावण्याची कार्यवाही केली जाईल.
श्री.तुषार शिंगाडे सहाय्यक आयुक्त (अन्न) अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय सिंधुदुर्ग,
रिक्त पदांमुळे मर्यादा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची पदे गेली अनेक वर्ष रिक्त आहेत. त्यामुळे अन्न व औषध विक्रेत्यांची वार्षिक पडताळणी करताना मर्यादा येत आहेत. तरीही उपलब्ध मनुष्यबळावर जिल्ह्यात पडताळणी सुरू आहे. यावर्षी केलेल्या पडताळणीत औषध विक्रीमध्ये नियमांचे उल्लंघन केलेल्या जिल्ह्यातील ११ किरकोळ व घाऊक औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ४ जणांवर कायमस्वरूपी बंदीची कारवाई तर ७ जणांवर तात्पुरती बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे.
