181 जागा राखीव, 15 वर्षांची कालमर्यादा; महिला आरक्षण विधेयकात काय-काय?
नवी दिल्ली : नवीन संसद भवनात पहिलेच ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्याला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभेच्या ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. याचा अर्थ आता लोकसभा आणि विधानसभेची प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल.
विधेयकातील प्रमुख ठळक मुद्दे काय आहेत?
जागांच्या बाबतीत काय बदल होणार?
- लोकसभेत सध्या 82 महिला सदस्य आहेत. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत महिला सदस्यांसाठी 181 जागा राखीव असतील.
- या विधेयकात संविधानाच्या कलम 239AA अंतर्गत राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेत महिलांना 33% आरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजेच आता दिल्ली विधानसभेच्या 70 पैकी 23 जागा महिलांसाठी असतील.
- केवळ लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभाच नाही तर इतर राज्यांच्या विधानसभांमध्येही ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
आरक्षण किती दिवस टिकणार?
- या विधेयकांतर्गत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये १५ वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे. 15 वर्षांनंतर महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा विधेयक आणावे लागणार आहे.
एससी-एसटी, ओबीसी आरक्षणातील महिलांचे काय?
- एससी-एसटी महिलांना वेगळे आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षणाची ही व्यवस्था आरक्षणातच करण्यात आली आहे. म्हणजेच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एससी-एसटी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या सर्व जागांपैकी केवळ 33% महिलांसाठी असतील.
- असे समजून घ्या की सध्या लोकसभेच्या 84 जागा एससीसाठी आणि 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर 84 SC जागांपैकी 28 जागा SC महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच 47 एसटी जागांपैकी 16 एसटी महिलांसाठी असतील.
- सर्वसाधारण उमेदवारांबरोबरच ओबीसी उमेदवारही निवडणूक लढवतात. त्यानुसार सर्वसाधारण आणि ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी १३७ जागा असतील.
राज्यसभेत आरक्षण मिळणार नाही
राज्यसभा आणि विधान परिषद व्यवस्था असलेल्या राज्यांमध्ये महिला आरक्षण लागू होणार नाही. जर हे विधेयक कायदा बनले तर ते फक्त लोकसभा आणि विधानसभांना लागू होईल.
