विजय वडेट्टीवारांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, म्हणाले; "पंतप्रधान योजनेच्या नावाखाली ४०० कोटी..."
Vijay Wadettiwar Press Conference: भ्रष्टाचारात राज्य अखंड बुडालं आहे. या तिनही पक्षाच्या प्रमुखांवर आणि त्यांच्या मंत्र्यावर कुणाचाही अजिबात धाक राहिला नाही. कारण सर्वजण भ्रष्टाचारात लिप्त असल्याने ते कुणीही कुणाविरोधात बोलण्यास तयार नाहीत. म्हणूनच नवनवीन घोटाळे या राज्यसरकारचे उघडकीस येत आहेत. गृहनिर्माण विभागाच्या विकासकाला पंतप्रधान योजनेच्या नावाखाली ४०० कोटी रुपये मंजूर केले. हे ४०० कोटी कंत्राटदारांना मंजूर करत असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, लाडका भाऊ आणि आता मुख्यमंत्री लाडका कंत्राटदार हे नवीन घोषवाक्य तयार झालं पाहिजे. चड्डा नावाच्या डेव्हलोपरला नियमबाह्य पैशे दिल्याची सर्व टीपण्णी माझ्याकडे आहे. महितीच्या अधिकाराच्या माध्यमातून मी हे सांगत आहे. चड्डाचा एव्हढा लळा का लागला? याची चड्डी सोन्याची करायचा विडा का उचलला गेला? हेच कळत नाही, असं म्हणत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
वडेट्टीवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले, चड्डाची चड्डी आता सोन्यासारखी पिवळी करायची आहे. हा चड्डा कोण आहे? हा चड्डा शिरोमणी अकाली दलाचा नेता होता. त्यानंतर तो दिल्लीत भाजपचा कॉर्पोरेटर होता. काही काळ तो आपमध्येही होता. तो पंधरा दिवस सीबीआयच्या कस्टडीत होता. दिल्लीत याने भ्रष्टाचार आणि लोकांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे याच्यावर गंभीर आरोप होते. केंद्र सरकारने त्याच्याविरोधात कारवाई केली होती. तरीही पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली या डेव्हलोपरला ४०० कोटी दिले, मग हा पळून जाणार नाही, याची गॅरंटी काय? कारण १२७ कोटी रुपये आतापर्यंत देऊनही त्याने एकही सदनिका आतापर्यंत हस्तांतर करून दिली नाही. फक्त २० टक्के सदनिकांचा स्लॅब झाला आहे.
त्याची फिनिशींग झाली नाही. विहित कालावधीत त्याला काम पूर्ण करायचं होतं. हा प्रकल्प पीपीए अंतर्गत मंजूर होता. ४०-४०-२० म्हणजेच केंद्र सरकार ४०, सेंट्रल राज्य सरकार ४० आणि डेव्हलोपर २० अशाप्रकारे पीपीएअंतर्गत प्रकल्प मंजूर झाला. त्याने आतापर्यंत सरकारच्याच मर्जीच्या भरवशावर काम केलं आहे. कारण ते १२७ कोटी रुपये दिले. चड्डा नावाचा डेव्हलोपर महाराष्ट्रात खड्डा खोदण्यासाठी आला आणि त्याला मुख्यमंत्री आणि त्यांचं कार्यालय बळी पडत आहे.
हा टोपीराज महाराष्ट्राला टोपी लावून जाईल. कदाचित ४०० कोटी रुपये घेऊन परदेशात पळून जाईल. केंद्र सरकार आणि मोदी सरकारने केलेल्या कारवाईचा हा पुरावा आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना माझा प्रश्न आहे की, ४०० कोटी रुपये देण्याची मान्यता दिली, त्याला तुमचा पाठिंबा आहे का? तुम्ही त्यासंदर्भात खुलासा केला पाहिजे, असंही वडेट्टीवार म्हणाले.