Uday Samant: मराठा समाजाला पहिला न्याय कुणी दिला? उदय सामंत यांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले...

Uday Samant Press Conference : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची आक्रमक भूमिका घेणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीत २० जुलैला उपोषण सुरु केलं. त्यानंतर पाच दिवसांच्या कालावधीनंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानं राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत. अशातच राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत मोठं विधान केलं आहे. सामंत म्हणाले,देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला पहिला न्याय दिला. त्या आरक्षणाच्या समितीत स्वत: एकनाथ शिंदेही सदस्य होते. देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला पहिलं आरक्षण देण्यात आलं. अतिशय शांततेनं ५७ मोर्चे महाराष्ट्रात निघाले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होती. ते पूर्ण करण्याचं पहिलं धाडस देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. तसच मराठा आरक्षण हायकोर्टात टीकवण्याचं काम फडणवीसांच्या त्यावेळच्या सरकारने केलं.

पत्रकार परिषदेत उदय सामंत पुढे म्हणाले, हायकोर्टाने निकाल दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टातही याचिका दाखल झाली. २०१९ ला सत्तांतर झालं. पण जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री होते, सुप्रीम कोर्टात मोठमोठे वकील उभे केले होते. त्यामुळे हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात पुढचं एक वर्ष टीकलं, असं मोठं विधान मंत्री उदय सामंत यांनी केलं आहे. दुर्देवाने २०२० ला वकीलांना मार्गदर्शन न केल्यानं अडीच वर्षाच्या सरकारच्या काळात या आरक्षणाला स्थगिती आली.

२०२० ला नुसती स्थगिती आली नाही, तर ५ मे २०२१ ला हे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. ज्या पद्धतीने याचा पाठपुरावा करायला पाहिजे होता, तो झाला नाही. पुन्हा सत्तांतर झालं आणि एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. पण हे सुरु असताना मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यातील निजामकालीन ज्या नोंदी होत्या. त्यांना कुणबी समाजाचा दाखला मिळावा, यासाठी आंदोलन केलं.

हे आंदोलन सुरु झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापन करण्यात आली. मराठवाड्यातील नोंदी किती आहेत, हे शोधून काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन सांगितलं की, मराठा समाजाला मी आरक्षण मिळवून देईल.

ही शपथ घेत असताना देवेंद्र फडणवीसांचा त्याला सपोर्ट होता. त्याच भावनेनं ती शपथ घेतली होती. त्यानंतर १० टक्के आरक्षणाचा निर्णयही झाला. १० टक्के आरक्षणासाठी पहिल्यांदा विधिमंडळाचं अधिवेशन बोलावण्यात आलं. १२ दिवसात ३३७ कोटी रुपये खर्च करून १ कोटी ५८ लाख घरांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर अहवाल आल्यानंतर आरक्षणाची घोषणा झाली, असंही उदय सामंत म्हणाले.