नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत घोषणा केली आहे. यावर आज संसदेत जोरदार चर्चा झाली. यानंतर महिला आरक्षण विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. नवीन संसदेतील पहिलेच ऐतिहासिक विधेयक मंजूर झाले आहे.
नवीन संसद भवनात सरकारने लोकसभेच्या कामकाजात पहिले विधेयक सादर केले. पहिलेच विधेयक महिला आरक्षणाशी संबंधित आहे. त्याला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मांडले. लोकसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. मतदानाच्या चिठ्ठ्यांद्वारे या विधेयकांवर मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने 454 आणि विरोधात 2 मते पडली. यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. याचा अर्थ आता लोकसभा आणि विधानसभेची प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल
विधेयकातील प्रमुख ठळक मुद्दे काय आहेत?
लोकसभेत सध्या 82 महिला सदस्य आहेत. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत महिला सदस्यांसाठी 181 जागा राखीव असतील. या विधेयकात संविधानाच्या कलम 239AA अंतर्गत राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजेच आता दिल्ली विधानसभेच्या 70 पैकी 23 जागा महिलांसाठी असतील. केवळ लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभाच नाही तर इतर राज्यांच्या विधानसभांमध्येही ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या विधेयकांतर्गत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये १५ वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे. 15 वर्षांनंतर महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा विधेयक आणावे लागणार आहे.
