केंद्र सरकारने कांद्याच्या बाबत घेतलेल्या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी नाही

केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले आहेत. तसेच निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के करण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी घेतला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले. परंतु निर्यात मूल्य रद्द झाल्यानंतर देखील कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचे हाल होत आहे. सीमेवर लाखो टन कांदा पडून आहे.

मुंबई बंदरातही 300 कंटेनर अडकले आहे. नाशिक जिल्ह्यात निर्यातीसाठी जाणारे कांद्याचे ट्रक थांबवले आहे. तांत्रिक कारणामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. कांद्यासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर हा निर्णय सिस्टीम अपडेट झाला नाही. त्यामुळे निर्यातसंदर्भातील निर्णय होऊन लाखो टन कांदा बॉर्डरवर अडकला आहे. कांद्याची निर्यात मुंबई बंदारातून जहाजातून होते. परंतु हे जहाज निघून गेल्यास लाखो टन कांदा सडून जाण्याची भीती आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नुकसान टाळण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून हस्तक्षेप करण्याची मागणी कांदा निर्यातदारांनी केली आहे. केंद्र सरकारने निर्णय घेण्यापूर्वी सिस्टीममध्ये बदल त्या तारखेपासूनच करुन घेतले असते, तर ही परिस्थिती समोर आली नसती.

14 सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबाजीवणी त्वरीत करण्यात आली. त्यामुळे कांदा निर्यातीसाठी जाऊ लागला. परंतु बांगलादेश सीमेवर कांद्याचे 100 ट्रक अडकले आहेत. तसेच मुंबई पोर्टवर 300 कंटेनर अडकून पडले आहेत. नाशिकच्या जनोरीमध्ये देखील निर्यातीसाठी जाणाऱ्या 70-80 गाड्या थांबल्या आहेत. कांद्याच्या निर्यातीसंदर्भातील निर्णय सिस्टीम अपडेट झाला नाही. यामुळे कस्टम विभागाचे कागदपत्रे तयार करण्यास अडचण येत असल्याने कांदा पडून आहे.