मणिपूरच्या घटनेची सुप्रीम कोर्टाने घेतली स्वतःहून दखल, सरकारला दिले 'हे' महत्वाचे निर्देश
नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये दोन आदिवासी महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्यात आली आणि त्यांच्यावर सामूहिक अत्याचार केला असल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना 4 मे रोजी घडल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेतली आहे. न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणी कारवाई करण्यास सांगितले आहे. तसेच, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून अहवालही मागवला आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हंटले की, मणिपूरमधील व्हिडिओने खरोखर व्यथित झालो आहेत. अशा घटना अजिबात मान्य करता येणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. हे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. सरकारला या प्रकरणी कारवाई करण्यास सांगितले आहे. याला जबाबदार असणाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली हे आम्हाला सांगण्यात आले पाहिजे. याप्रकरणी 26 जुलै रोजी सुनावणी करण्यात येईल.
मणिपूरमधील घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ही घटना कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी लाजिरवाणी आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण देशाची बदनामी झाली आहे. या प्रकरणातील दोषींना सोडले जाणार नाही आणि कायद्याचे एकामागून एक पाऊल टाकले जाईल, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
मणिपूरमध्ये हिंसाचार कधी झाला?
कुकी समाजाने काढलेल्या 'आदिवासी एकता मार्च' दरम्यान मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी हिंसाचार झाला होता. यादरम्यान कुकी आणि मेईतेई समुदायामध्ये हिंसाचार झाला. तेव्हापासून तेथील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे.या हिंसाचारात आतापर्यंत 160 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
