ऐतिहासिक निर्णय! ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आरक्षणावर 'सर्वोच्च' शिक्कामोर्तब
नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्वसामान्यांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापैकी 3 न्यायाधीशांनी 103 वी घटनादुरुस्ती कायदा 2019 कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय असून मोदी सरकारचा हा मोठा विजय मानला जात आहे.
केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. आरक्षणाची तरतूद करणाऱ्या १०३व्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली असून तीन न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी ईडब्लूएस आरक्षणाच्या समर्थनार्थ निर्णय दिला. तर मुख्य न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर मतभेद व्यक्त केले आहेत.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी ईडब्लूएस आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी आपले मत मांडताना सांगितले की, ईडब्लूएस कोटा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी 50 टक्के कोट्याला अडथळा आणत नाही. सामान्य श्रेणीतील गरीबांना ईडब्लूएस कोट्याचा फायदा होईल. ईडब्लूएस कोटा धर्म, जात, वर्ग, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणास्तव कायद्यासमोर समानतेच्या अधिकाराचे आणि सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधीचे उल्लंघन करत नाही. त्याचवेळी न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट म्हणाले की, एससी, एसटी, ओबीसी यांना या 10 टक्के आरक्षणापासून वेगळे करणे भेदभावपूर्ण आहे.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी म्हणाल्या, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या मताशी मी सहमत आहे. न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, आरक्षण ही शेवटची ओळ नाही. सर्वांना समान बनवण्याची ही सुरुवात आहे. तर, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट ईडब्लूएस आरक्षणावर असहमत. सरन्यायाधीश यू यू ललित हेही सरकारच्या १० टक्के आरक्षणाच्या विरोधात होते.
