Ravindra Waikar vs Amol Kirtikar
Ravindra Waikar vs Amol Kirtikar

"EVM अनलॉक करण्यासाठी कोणताही ओटीपी लागत नाही"; राज्य निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषदेत दिलं स्पष्टीकरण

मोबाईलच्या ओटीपीद्वारे ईव्हीएम मशिन हॅक केलं जाऊ शकतं, असा सूर विरोधकांनी सोशल मीडियावर धरला आहे. विरोधकांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर आरोपही केले आहेत.
Published by :
Naresh Shende
Published on

मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर ठाकरे गटाच्या अमोल किर्तीकर यांच्याविरोधात ४८ मतांनी विजयी झाले. परंतु, या निकालाबाबत ठाकरे गटाने आक्षेप घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात तर्क वितर्कांना उधाण आलं आहे. वायकरांच्या नातेवाईकाने मतमोजणी केंद्रात मोबाईलचा वापर केल्यानं त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती समोर आलीय. मोबाईलच्या ओटीपीद्वारे ईव्हीएम मशिन हॅक केलं जाऊ शकतं, असा सूर विरोधकांनी सोशल मीडियावर धरला आहे. विरोधकांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर आरोपही केले आहेत. अशातच राज्य निवडणूक अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

काय म्हणाल्या निवडणूक अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ?

पत्रकार परिषदेत वंदना सूर्यवंशी म्हणाल्या, अत्यंत चुकीची बातमी त्या वर्तमानपत्राने दिली आहे. त्या वर्तमानपत्राला नोटिसही बजावली आहे. ईव्हीएम मशिन उघडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा ओटीपी येत नाही. ईव्हीएमध्ये वायर्ड आणि व्हायरलेस तंत्रज्ञान वापरण्यात येत नाही. चुकीची बातमी छापण्यात आली आहे. त्या बातमीमध्ये कोणत्याही प्रकारची सत्यता नाही. मोबाईलमुळं काहीच होत नाही. रिझल्ट बटण दाबल्यानंतर मतमोजणीचा डिस्प्ले उघडला जातो. ईव्हीएम मशिन जेव्हा सील केलं जातं, तेव्हा पोलींग एजंटही असतात. निवडणूक आयोगाच्या सिस्टमची एक प्रक्रिया आहे, काही प्रोटोकॉल आहेत. ते पूर्णपणे फॉलो करूनच ही मतमोजणी झाली आहे. चुकीच्या बातमी दिलेल्या वृत्तपत्राला सेक्शन ४९९ आणि ५०५ अन्वये नोटिस बजावण्यात आली आहे.

एनकोअर ही एक सिस्टम आहे, जिथे वेबसाईटवर डेटा अपडेट केला जातो. त्याचा ईव्हीएमशी काही संबंध नाही. त्यासंदर्भात ओटीपी येण्यासाठी काही लोकांना मोबाईलची परवानगी देण्यात आली होती. पण जो दोषी आहे, त्याच्याविरोधात आम्ही एफआयर दाखल केली आहे. अमोल किर्तीकरांनी सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली आहे. मात्र, ते देण्यास आयोगाने नकार दिला आहे, यावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक अधिकारी म्हणाल्या, मी देतो, असं त्यांना म्हणालो नाही. अजून ते आलच नाही, असं त्यांना सांगितलं. निवडणूक प्रक्रियेत कायदेशीर गोष्टींचं पालन न करता काम केलं जात नाही. कोर्टाच्या ऑर्डरशिवाय ते आम्हालाही बघता येणार नाही. कोर्टाने ऑर्डर दिल्याशिवाय कोणालाही सीसीटीव्ही फुटेज दिलं जाणार नाही.

logo
Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com