‘ते गोठलेले अश्रू सरकारला दिसतील का? केंद्रीय समितीच्या अहवालावरून शिवसेनेचा सवाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आज वाढदिवस आहे. सगळ्या स्तरातून त्यांच्यावर वाढदिवसाच्या दिवशी शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. याच मोदींच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर 'सेवा पंधरवडा' शिबीराचे आयोजन करण्यात आले. तसेच नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाच्या स्थायी समितीने जाहीर केलेल्या एका अहवालावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. हा अहवाल करोना काळात देशात निर्माण झालेल्या भयंकर ऑक्सिजन तुटवड्यासंदर्भात आहे. केंद्रीय विभागाच्या स्थायी समितीनंच हा अहवाल तयार केल्यामुळे शिवसेनेचा अग्रलेख सामनातून सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले गेले आहे की, ‘हा अहवाल केंद्र सरकारच्या करोना व्यवस्थापनाला अपयशाच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता समजून घेण्यात आणि त्या काळात वाढलेल्या ऑक्सिजनच्या मागणीचे आकलन करण्यात केंद्र सरकार कमी पडले असाच त्याचा दुसरा अर्थ आहे. महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे करोनावरून बोट दाखवणाऱ्या भाजपावाल्यांचे यावर काय म्हणणे आहे?’ असा सवाल विचारण्यात आला आहे. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या मृतांच्या आकडेवारीचं ऑडिट करून मृतांच्या वारसांना नुकसानभरपाई द्यावी. असे देखिल सांगण्यात आले आहे.
तसेच ‘ऑक्सिजनअभावी झालेल्या कोरोना मृत्यूंबाबत डोळेझाक करणाऱ्या मोदी सरकारच्या डोळ्यांत समितीने झणझणीत अंजनच घातले आहे. त्याने तरी मोदी सरकारचे डोळे उघडतील का? ऑक्सिजनअभावी तडफडून मरण पावलेल्या हजारो कोरोना रुग्णांच्या वारसांच्या डोळ्यांत गोठलेले अश्रू सरकारला दिसतील का? कोरोनाचे ‘ऑक्सिजन’ बळी हे वास्तव सरकार मान्य करेल का? आता सरकार म्हणून तुम्ही काय प्रायश्चित्त घेणार आहात?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
कोरोना काळात ऑक्सिजनअभावी एकही मृत्यू झाला नसल्याचा दावा केंद्रानं केला होता. मात्र त्यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या समितीनंच सादर केलेल्या अहवालानं केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ‘कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मृत्यूनं थैमान घातलं होतं. सगळीकडे ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला होता. हजारो रुग्णांना ऑक्सिजनअभावी तडफडून प्राण सोसावे लागले होते. केंद्रावर सर्व बाजूंनी टीका होत होती. पण नेहमीप्रमाणे सरकारनं हात वर केले. हे वर केलेले हात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्याच स्थायी समितीनं खाली आणले आहेत’ असा हल्लाबोल शिवसेनेनं केला आहे.
