सरकारच्या करड्या नजरेमुळे महागाई आणि दरवाढ थरथर कापणार आहे का? शिवसेनेचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

वाढत्या महागाईची झळ आता जास्तच वाढत चालली आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढते आहे. या वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलीच कात्री बसली आहे. याच वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा अग्रलेख सामनातून मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. दरवाढ जी आहे ती मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे नसून कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील किमतीमुळे होणाऱ्या वाढीमुळे आहे, असे त्यांचे म्हणणे असते. किरकोळ चलनवाढीचा दर तर गेल्या महिन्यात 5.88 टक्के एवढा खाली आणण्यात सरकारला यश आले आहे, असा त्यांचा दावा असतो. रुपयाच्या सततच्या घसरणीचाही येथील महागाईला हातभार लागत असल्याचे स्पष्ट असूनही ‘रुपया घसरत नसून डॉलर मजबूत होत आहे,’ असे तर्कट केंद्रीय अर्थमंत्री मांडत असतात. आताही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात महागाईवर दिलेले उत्तर त्यांच्या नेहमीच्या पठडीतले म्हणावे लागेल. त्यामुळे मोदी सरकार महागाईसारख्या प्रश्नाबाबत किती संवेदनशील आहे. असा एक आभास निर्माण करता येतो आणि जनतेच्या मनावर शाब्दिक दिलाशाची फुंकरही घालता येते.

देशातील सामान्य माणूस महागाई आणि दरवाढीने होरपळत आहे आणि ज्यांनी ही होरपळ कमी करायची ते केंद्रातील सरकार म्हणते आहे की, ‘आम्ही महागाईवर करडी नजर ठेवून आहोत.’ खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच तशी ग्वाही बुधवारी दिली. राज्यसभेत पुरवणी मागण्यांच्या तरतुदीवरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी एकीकडे देशातील महागाईसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची दरवाढ असल्याचे नेहमीचे तुणतुणे वाजवले आणि दुसरीकडे ‘केंद्र सरकारची महागाईवर करडी नजर आहे,’ असेही सांगितले. फक्त नजर करडी ठेवल्यामुळे सामान्य जनतेची रोज सुरू असलेली महागाईविरोधातील लढाई संपणार आहे का? सतत वाढणाऱया किमतींनी खिशाला लागलेली गळती थांबणार आहे का? सरकारच्या करडय़ा नजरेमुळे महागाई आणि दरवाढ थरथर कापणार आहे का? असे काही होणार असेल तर मग तुमची ती करडी नजर तुम्ही महागाईवर खुशाल रोखून धरा असे सामनातून सांगण्यात आले आहे.

यासोबतच प्रश्न भ्रष्टाचार किंवा काळ्या पैशाचा असो, उद्योगांकडील थकीत कर्जवसुलीचा असो, पाकड्यांच्या दहशतवादाचा असो की चिनी घुसखोरीचा, मोदी सरकारची म्हणे प्रत्येक गोष्टीवर करडी ‘नजर’ असल्याचे सांगितले जाते, कृतीऐवजी ‘महागाईवर केंद्र सरकारची करडी नजर’ असे शब्दांचे बुडबुडे संसदेतही उडविले जाणार असतील तर कसे व्हायचे? असा सवाल सामनातून मोदी सरकारला विचारण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या वेळी बोलताना ‘कुठे आहे आपल्याकडे महागाई? अमेरिकेच्या तुलनेत तर आपल्याकडील महागाई खूपच कमी आहे,’ असे काही उत्तर दिले नाही. किंबहुना महागाईवर सरकारची करडी नजर आहे, असे त्या म्हणाल्या म्हणजे महागाई आहे हे त्यांनी अप्रत्यक्ष मान्य केले! दरवाढ असो, चलनवाढ असो की, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण, केंद्रीय अर्थमंत्री ते मान्यच करीत नाही. मागील पाच वर्षांत सरकारी बँकांनी तब्बल 10 लाख 9 हजार कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे ‘माफ’ केली. नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतर नोटांच्या संख्येत 45 टक्क्यांनी तर त्यांच्या मूल्यात 90 टक्क्यांनी वाढ झाली. जम्मू-कश्मीर आणि चिनी सीमेवर तर सरकार करडी नजर ठेवून आहे, तरीही कश्मिरी पंडितांचे ‘टार्गेट किलिंग’ आणि चिन्यांची घुसखोरी सुरूच आहे. महागाईवरील करडय़ा नजरेचीही स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मोदी सरकारची करडी नजर ही अशी आहे आणि त्याखालील ‘अंधार’ हा असा आहे. असे म्हणत सामनातून टीका करण्यात आली आहे.