सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल: 48 टक्के मतदार ओबीसी असल्याचे सिद्ध केल्याने आरक्षण
SC Decision on OBC Reservation :मध्य प्रदेशात पंचायत व नगर पालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार आहे. एका आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिले. या निकालाचा महाराष्ट्रावर काही परिणाम होणार का? या विषयावर खलबते सुरु झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापुर्वी मध्य प्रदेश सरकारलाही धक्का दिला होता. न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारचा (Madhya Pradesh) अहवाल फेटाळून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच जोपर्यंत ट्रीपल टेस्टचं पालन होत नाही तोपर्यंत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर मंगळवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. यावेळी मध्य प्रदेश सरकारचा वकिलांनी दोन तास युक्तीवाद केला. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्याची विस्तृत प्रक्रिया मागितली. त्यानंतर ओबीसीची जनसंख्या, मतदार, प्रतिनिधीत्व आदींचा माहिती न्यायालयात दिली. त्यानुसार एकूण मतदारांपैकी 48 टक्के मतदार ओबीसी असल्याचे सांगण्यात आले. त्या आधारे ओबीसींचे 35 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले.
काय आहे निकाल?
सरकार ने OBC आरक्षणासाठी 2011 च्या लोकसंख्येची आकडेवारी दिली. त्यानुसार OBC चे लोकसंख्या 48% दाखवण्यात आली. सरकारचा हाच दावा सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाचा ठरला. त्यानंतर न्यायालयाने एका आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. परंतु आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असे आदेश दिले.
काय आहे आयोग
मागासवर्गीय कल्याण आयोगाने ओबीसी आरक्षणाबाबत आपल्या अहवालात सांगितले होते की, राज्यातील इतर मागासवर्गीय मतदारांची संख्या सुमारे 48 टक्के आहे. अहवालानुसार, मध्य प्रदेशातील एकूण मतदारांमधून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे मतदार वजा केल्यानंतर, उर्वरित मतदारांपैकी इतर मागासवर्गीयांचे मतदार 79 टक्के आहेत. आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, राज्य सरकारने त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी किमान 35 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.
