हैद्राबादचा 'तो' एन्काऊंटर फेक; आयोगाने पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले
नवी दिल्ली : 'हैद्राबाद एन्काऊंटर' प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायिक आयोगाने हा फेक एन्काऊंटर असल्याचा आरोप करत 10 पोलिसांवर खुनाचा खटला चालवण्याची शिफारस केली आहे. 2019 मध्ये हैदराबादमध्ये डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर पोलिसांनी कथितरित्या पळून जाणाऱ्या आरोपींना एन्काऊंटरमध्ये ठार केलं होतं. अनेकांनी पोलिसांच्या या कृत्याला 'इस्टंट जस्टीस' म्हणत त्याचं स्वागत केलं होतं, तर दुसरीकडे या घटनेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती सिरपूरकर आयोगाच्या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे. आरोपींनी पिस्तूल हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला या पोलिसांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, हा युक्तिवाद पुराव्यावर आधारित नसल्याचं आयोगाचं म्हणणं आहे. न्यायमूर्ती व्ही. एस. सिरपूरकर आयोगाने आपल्या अहवालात या चकमकीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चकमकीत मारल्या गेलेल्या चार आरोपींपैकी तीन अल्पवयीन होते, यासह अनेक मुद्दे आयोगानं उपस्थित केले आहेत. शेख लाल मधर, मोहम्मद सिराजुद्दीन आणि कोचेरला रवी यांच्यासह दहा पोलिसांवर हत्येचा म्हणजेच 302 अंतर्गत खटला चालवावा, असं आयोगाने अहवालात लिहिलं आहे.
विशेष म्हणजे, आजच सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणातील न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. या अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्याची तेलंगणा सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात पाठवलं. तपास अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांसोबत दाखवावी, यामध्ये गोपनीयता बाळगावी असं काहीही नाही असं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी सांगितलं.
तसंच या प्रकरणातील दोषी समोर आले असून, आता राज्याने कारवाई करावी. आम्ही हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवत आहोत. सर्व रेकॉर्ड हायकोर्टात पाठवावे आणि हायकोर्टाने अहवाल पाहावा. ही सार्वजनिक चौकशी आहे. अहवालातील मजकूर उघड करणे आवश्यक आहे. अहवाल आल्यावर त्याचा खुलासा झाला पाहिजे असंही न्यायालयाने सांगितलं.
तेलंगणा सरकारच्या वकिलांनी सांगितलं की, न्यायालयाने यापूर्वी अहवाल सील करण्याची परवानगी दिली आहे. जर हे अहवाल बाहेर आले तर न्यायप्रशासनावर परिणाम होईल. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रकरणांमध्येही, न्यायालयाने अहवाल सादर केले आहेत. हे तर एका चकमकीचं प्रकरण आहे. अहवालच उघड होणार नसेल तर न्यायालयीन चौकशीची काय गरज आहे.
काय होतं प्रकरण?
27 नोव्हेंबर 2019 रोजी एका महिला डॉक्टरचं अपहरण करून चार तरुणांनी डॉक्टरवर लैंगिक अत्याचार केले. त्यानंतर महिला डॉक्टरची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर आरोपींनी महिलेचा मृतदेह जाळल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेबाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. त्यानंतर काही दिवसांनीच हैदराबादजवळील राष्ट्रीय महामार्ग 44 वर झालेल्या कथित चकमकीत चार आरोपींना पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केलं. याच महामार्गावर २७ वर्षीय पशुवैद्यकाचा जळालेला मृतदेह सापडल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. नंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये दावा करण्यात आला होता की, ही कथित चकमक बनावट होती. या घटनेत सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांवर एफआयआर दाखल करावा.
