समलिंगी विवाहाला सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 'ती' जबाबदारी केंद्र सरकारची
नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हे विधिमंडळाचे अधिकार क्षेत्र आहे, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्यांच्या मते समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यायची की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यावा. समलिंगी समाजाविरुद्ध होणारा भेदभाव थांबवण्यासाठी त्यांनी केंद्र आणि पोलिस दलांना अनेक मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या. केंद्र आणि राज्य सरकारांना समलैंगिकांसाठी योग्य पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
समलिंगी जोडप्यांना शिधापत्रिकेत कुटुंब म्हणून समाविष्ट करणे, संयुक्त बँक खात्यासाठी नामांकन, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी यासंबंधीचे अधिकार सुनिश्चित करणे इत्यादी मुद्द्यांवर विचार करणारी समिती स्थापन करावी.
प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. जसा इतरांना हा अधिकार मिळाला आहे, तसाच समलैंगिक समाजालाही आपल्या जोडीदारासोबत राहण्याचा अधिकार आहे. कलम २१ अंतर्गत हा मूलभूत अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीशांनी म्हंटले आहे. मात्र, समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुमताने दिला आहे.
