Right to Repair कायदा आणण्याच्या तयारीत सरकार, काय गरज जाणून घ्या..
Right to Repair : माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार अशा अनेक अधिकारांबद्दल तुम्ही आतापर्यंत ऐकले असेल, पण आता सरकार दुरुस्तीचा अधिकार कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. शेवटी सरकारला हा कायदा का आणायचा आहे? या कायद्याबद्दल सर्व काही जाणून घ्या.... (right to repair government in preparation to bring right to repair act know about it)
दुरुस्तीचा अधिकार कायद्यानुसार, जर ग्राहकाने मोबाईल, टॅबलेट, लॅपटॉप, कार-बाईक किंवा ट्रॅक्टर मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाईल आणि कृषी उपकरणे स्वत: किंवा मेकॅनिकद्वारे दुरुस्त केली तर या सर्वांच्या वॉरंटीवर परिणाम होणार नाही. ग्राहकांच्या सोयीसाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने दुरुस्तीचा अधिकार कायद्यावर काम सुरू केले आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वस्तूंची भरपाई करण्यास मदत होईल.
ग्राहकोपयोगी वस्तू, गॅझेट्स आणि एसी, फ्रिज यांसारख्या कार कंपन्यांची मनमानी संपवण्यासाठी केंद्र सरकार दुरुस्तीचा अधिकार कायदा लागू करणार आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या उपकरणांची दुरुस्ती, हमी-वारंटी याबाबत चिंता करावी लागणार नाही. या कायद्यावर सरकार सातत्याने काम करत आहे. यासाठी ग्राहक विभागाने समिती स्थापन केली आहे. या पॅनलची पहिली बैठक 13 जुलै 2022 रोजी झाली आहे. या कायद्यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑटोमोबाईल आणि ऑटोमोबाईल उपकरणे इत्यादी अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.
या कायद्याद्वारे सरकारला जुन्या गोष्टी टाकून देण्याची संस्कृती बदलायची आहे. सध्या ग्राहकांना कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरमधूनच मोबाईल, कार दुरुस्त करून घ्याव्या लागतात. बाहेरून दुरुस्त केल्यास त्याची वॉरंटी संपते. पण दुरुस्तीचा अधिकार कायदा लागू झाल्यावर असे होणार नाही. उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादनांची माहिती ग्राहकांना द्यावी लागेल, जेणेकरून ते या उत्पादनांची कुठेही दुरुस्ती करू शकतील.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचा लॅपटॉप, मोबाईल इत्यादी वस्तू खराब झाल्या, अशा परिस्थितीत तो दुरुस्त करण्यासाठी सेवा केंद्रात घेऊन जातो, तेव्हा 'राइट टू रिपेअर' अंतर्गत त्या सर्व्हिस सेंटरला ते गॅझेट मिळेल. त्याचे निराकरण करण्यासाठी. तो भाग कालबाह्य झाला आहे आणि यापुढे दुरुस्त करता येणार नाही असे सांगून तो दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही. अशात कंपनी ग्राहकांना नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. दुरुस्तीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत कंपनी ग्राहकांच्या जुन्या वस्तूंची दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकणार नाही.
