रेपो रेट 'जैसे थे'! आरबीआयचा सर्वसामन्यांना दिलासा

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. तीन दिवसीय एमपीसी बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर जैसे थे ठेवण्याची घोषणा केली आहे. रेपो दर सध्या 6.50 टक्क्यांवर आहे. याआधी त्यात २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, बैठकीत तो कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मे 2022 पासून रेपो रेट सलग सहा वेळा वाढवण्यात आला होता.

नवीन आर्थिक वर्षातील रिझर्व्ह बँकेची ही पहिली बैठक होती आणि यामध्ये जनतेला गुडन्यूज मिळाली आहे. शक्तिकांत दास म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेत सुरू असलेले पुनरुज्जीवन कायम ठेवण्यासाठी आम्ही रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, गरज पडल्यास आम्ही परिस्थितीनुसार पुढील पाऊल उचलू. तसेच, जागतिक अर्थव्यवस्था अशांततेच्या एका नव्या युगाला तोंड देत आहे. विकसित देशांमध्ये बँकिंग क्षेत्रातील गोंधळावर आरबीआय बारीक लक्ष ठेवून आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

2022-23 मध्ये जीडीपीमध्ये 7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर, एप्रिल-जून 2023 मध्ये जीडीपी दर 7.8 टक्के आणि जुलै-सप्टेंबर 2023 मध्ये 6.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 जीडीपी दर 6 टक्क्यांवरून 6.1 टक्के आणि जानेवारी-मार्च 2024 जीडीपी दर अंदाज 5.8 टक्क्यांवरून 5.9 टक्के करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

रेपो रेट (repo rate) म्हणजे काय?

भारतीय बँकांना दैनंदिन व्यवहारांसाठी निधीची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते. परिणामी बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. या उलट रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांना ज्यादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचे दर वाढतात. याउलट बँकांकडे अतिरिक्त निधी असेल तर बँका हा निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. या ठेवींवर जे व्याज मिळते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.