OBC Reservation : आमच्या सरकारमुळं आरक्षण आलं - फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सुप्रिम कोर्टानं आरक्षणाबाबत निर्णय दिल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यावेळी ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारवर सुप्रिम कोर्टाने ताशेरे ओढले होते. मी सांगितलं होतं की, आमचं सरकार आल्यानंतर चार महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावू. त्याप्रमाणे आम्ही वचनपूर्ती केली असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाला. महायुतीच्या या सरकारमध्ये बहुजन, गरिब कल्याणाचा अजेंडा सुरु राहील असं फडणवीस म्हणाले आहेत.

जयंत पाटील यांनी केलं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत

जयंत पाटील या मुद्द्यावर बोलताना म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. बांठिया आयोग हा महाविकास आघाडी सरकारनेच नेमला होता. निवडणूक आयोगाने ताबडतोब निवडणूक जाहीर करावी असं जयंत पाटील म्हणाले.

OBC Reservation : बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्यात पुढच्या दोन आठवड्यात निवडणुकांचे बिगूल वाजतील अशी शक्यता आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता यामुळे मार्गी लागला आहे. न्यायालयाने आज 367 ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमुळे हे आरक्षण मिळालं असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

बांठिया आयोगानं अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी राज्य सरकारने जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. 7 जुलै 2022 रोजी बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी सरकारसमोर सादर केला. आपल्या शिफारशीमध्ये बांठीया आयोगाने OBC नागरिक मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचं शिफारशीत सांगितलंय. इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचे मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्टप्रमाणे अनुमानित करण्यात आलं.

राज्यात 37 टक्के एवढी एकूण जनसंख्या जरी दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही लोकसंख्या वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे. एससी/एसटीची लोकसंख्या 50 टक्के असेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. याचा परिणाम गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परीषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के असणार आहे. ओबीसींना सर्वत्र 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस बांठीया आयोगाने केली आहे. जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.