आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना १५ वर्षे जुनी वाहने चालवता येणार नाहीत, अर्थ मंत्रालयाने जारी केला आदेश
15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने वापरता येणार नाहीत. देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांची सुरक्षा आणि इंधन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने ठरवले आहे. अर्थ मंत्रालयाने सर्व विभागांना आदेश दिले आहेत की, जी वाहने 15 वर्षांहून अधिक जुनी आहेत आणि आता 'सर्व्हिसिंग'साठी योग्य नाहीत, अशा सर्व वाहनांचे जंकमध्ये रूपांतर करावे.वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने अधिसूचना जारी करून म्हटले आहे की, देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करून आम्ही NITI आयोग आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेत आहोत. सरकारने १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने जंकमध्ये बदलण्याचा विचार करावा, असे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले होते.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (परिवहन विभाग) जुन्या वाहनांच्या नोंदणीच्या नूतनीकरणाच्या संदर्भात एक मसुदा तयार केला होता. या मसुद्यात 1 एप्रिल 2022 नंतर 15 वर्षे जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण न करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम आणि महापालिका मंडळ इत्यादी सर्व प्रकारच्या सरकारी वाहनांचा समावेश होता. यासंदर्भात माहिती देताना रस्ते वाहतूक विभागाने सोशल मीडिया हँडलवरून या आदेशाची माहिती यापूर्वीच दिली होती.
देशातील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी आणि लोकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 'स्वैच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण' आणण्याची घोषणा केली होती. या माध्यमातून आता कोणताही सरकारी विभाग १५ वर्षांपेक्षा जुने वाहन वापरणार नाही, अशी योजना सरकारने आखली होती. दुसरीकडे, सामान्य लोकांना त्यांची 20 वर्षांपेक्षा जुनी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वाहने वापरता येणार नाहीत.
