PM मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडतेय निती आयोगाची बैठक; मागच्या रांगेत दिसले CM शिंदे

NITI Aayog Meeting : राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक सभागृहात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या 7 व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीला सुरुवात झाली आहे. बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी, शिक्षण आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांवर विचारमंथन करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीत देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, सदस्य आणि NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष सहभागी झाले आहेत. मात्र, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर या बैठकीला अनुपस्थित आहेत. 2019 नंतर प्रथमच या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या बैठकीत महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे मात्र शेवटच्या रांगेत उभे असलेले दिसले.

निती आयोगाच्या बैठकीतील महत्त्वाच्या 10 गोष्टी -

1. गव्हर्निंग कौन्सिल ही NITI आयोगाची सर्वोच्च संस्था असून, त्यात राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक केंद्रीय मंत्री असतात.

2. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर तसंच उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि आसामचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे.

3. बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करताना तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी शनिवारी सांगितलं की, केंद्र सरकारच्या राज्यांप्रती असलेल्या सध्याच्या भेदभावपूर्ण वृत्तीच्या निषेधार्थ मी बैठकीला उपस्थित राहणार नाही.

4. राव यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, जेव्हा राज्यांचाही विकास होईल तेव्हाच भारत एक मजबूत देश म्हणून उदयास येईल. केवळ मजबूत आणि आर्थिकदृष्ट्या गतिमान राज्येच भारताला एक मजबूत देश बनवू शकतात.

5. त्यांनी आरोप केलाय की, NITI आयोगाने 'मिशन काकतिया'साठी 5,000 कोटी रुपये आणि 'मिशन भगीरथ'साठी 19,205 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीची शिफारस केली होती, परंतु NDA सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि योजनांसाठी कोणताही निधी दिला नाही. मात्र, राज्य सरकारने हे दोन्ही प्रकल्प स्वबळावर पूर्ण केले आहेत.

6. त्याचवेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितलं की, ते या बैठकीत पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) यासह अनेक मुद्दे उपस्थित करणार आहेत. ते म्हणाले की, तीन वर्षांनंतर पंजाबमधील प्रतिनिधी नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

7. एक दिवस आधी शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, ही बैठक स्थिर, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक भारत निर्माण करण्याच्या दिशेनं केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील सहकार्य आणि सहकार्याच्या नवीन युगाच्या दिशेनं समन्वयाचा मार्ग खुला करेल.

8. बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये पीक वैविध्य, तेलबिया, कडधान्ये आणि कृषी-समाजांमध्ये स्वावलंबन साध्य करण्याच्या मुद्यांचा समावेश आहे. तसंच शालेय शिक्षणावरील राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 'उच्च शिक्षण' ची अंमलबजावणी आणि शहरी प्रशासन या गोष्टींचा समावेश असल्याचं आयोगाने सांगितलं.

9. गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीच्या तयारीसाठी जूनमध्ये धर्मशाळेत मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेचे अध्यक्षपद पंतप्रधान होते आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

10. साधारणपणे पूर्ण कौन्सिलची बैठक दरवर्षी घेतली जाते परंतु, कोविड-19 महामारीमुळे 2020 मध्ये ही बैठक बोलावण्यात आली नाही. पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगणा आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या बैठकीला हजेरी लावली नव्हती.