रोख व्यवहारांच्या नियमांमध्ये अनेक बदल, 20 हजारांपेक्षा...

Rules of Cash : बेकायदेशीर संपत्ती आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. या दिशेने सरकारकडून दरवर्षी रोख पेमेंटबाबतच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता तुम्हाला विहित रकमेपेक्षा जास्त रोखीने व्यवहार केल्यास 100% पर्यंत दंड भरावा लागेल. नवीन नियमांनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने वर्षभरात 20 लाखांवरील व्यवहारांवर आधार आणि पॅन कार्डचा तपशील देणे बंधनकारक केले आहे.(Many changes in the rules of cash transactions, no more than 20 thousand in cash can be given)

याआधी एका दिवसात ५० हजारांपेक्षा जास्त रोख बँकेत जमा केल्यास पॅनकार्ड देणे बंधनकारक होते. मात्र आता आयकर विभागाने वर्षाची मर्यादा निश्चित केली आहे. ज्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही, त्यांनी त्यांचे पॅनकार्ड होण्यासाठी ७ दिवस अगोदर अर्ज करावा, त्यानंतरच ते ५० हजारांपेक्षा जास्त किंवा वर्षाला २० लाखांचे व्यवहार करू शकतात. सरकारने 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम घेण्यावर बंदी घातली आहे.आता कोणतीही व्यक्ती कुटुंबातील सदस्य असली तरीही 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख घेऊ शकत नाही.

2 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम भरल्यास दंड

सरकारने कोणालाही 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेण्यास मनाई केली आहे. अशा परिस्थितीत कोणीही जवळचे नातेवाईक असले तरीही, एका दिवसात कोणत्याही स्वरूपात 2 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारू शकत नाही. कोणतीही व्यक्ती 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख भेट स्वीकारू शकत नाही. जो कोणी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम स्वीकारेल त्याला दंड आकारला जाईल आणि त्याला मोठा दंड भरावा लागू शकतो.

रोखीने भरलेल्या प्रीमियमवर सूट दिली जाणार नाही

तुम्ही आरोग्य विम्यासाठी रोख रक्कम देखील देऊ शकत नाही. तुम्ही प्रीमियम रोखीने भरल्यास, तुम्हाला 80D अंतर्गत सूट मिळू शकत नाही. यासाठी तुम्हाला बँकिंग प्रणालीद्वारेच प्रीमियम भरावा लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही वित्तीय संस्था किंवा व्यक्तीकडून रोख कर्ज घेतले तर एकूण रक्कम 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. हा नियम कर्जाच्या भरणाला देखील लागू होतो. हे पेमेंट आर्थिक चॅनेलद्वारे देखील केले पाहिजे.

20 हजारांपेक्षा जास्त अॅडव्हान्स घेता येणार नाही

मालमत्तेच्या खरेदीमध्येही, जास्तीत जास्त रोख रक्कम फक्त 20 हजार रुपये वैध आहे. आगाऊ रक्कम घेतल्यानंतरही विक्रेत्याला २० हजारांपेक्षा जास्त रक्कम देता येत नाही. जर तुम्ही स्वतः काही रोजगार करत असाल आणि स्वतः कर भरला तर तुम्ही एका दिवसात 10 हजारांपेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाही. जास्त पगार घेणाऱ्यांसाठी कमाल मर्यादा ३५ हजार निश्चित करण्यात आली आहे.