मणिपूर हिंसाचार उफाळला; सरकारचे शूट अ‍ॅट साईटचे ऑर्डर
इंफाळ : मणिपूरमध्ये मागील अनेक दिवसांपासून आदिवासी आणि बहुसंख्य मेईतेई समुदायामध्ये दंगली सुरु आहेत. यामुळे आतापर्यंत 9 हजाराहून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. तर, हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा आदेश जारी केला आहे. पोलिसांना हल्लेखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहे. यासोबतच दंगली रोखण्यासाठी लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या ५५ कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.
मणिपूरधील परिस्थिती पाहता लष्कराच्या 14 बटालियन्सला स्टँडबाय ठेवण्यात आले आहे. मणिपूरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणाऱ्या केंद्राने ईशान्येकडील राज्याच्या हिंसाचारग्रस्त भागात तैनातीसाठी रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF) या दंगली हाताळण्यासाठी विशेष दल पाठवले आहे. 500 जवान संवेदनशील भागात तैनात केले जातील. सध्या सीआरपीएफच्या अनेक कंपन्या मणिपूर शहराच्या परिसरात तैनात आहेत. आसाम रायफल्स आणि भारतीय लष्कर सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त भागात तैनात आहेत. परिस्थिती चांगली नाही आणि म्हणूनच राज्यपालांनी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.
काय आहे नेमके प्रकरण?
गैर-आदिवासी मेईतेई समुदायाची अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा मिळावा ही मागणी होती. मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मेईतेई समुदायाच्या मागणीवर चार आठवड्यांत केंद्राकडे शिफारस पाठविण्यास सांगितले होते. याविरोधात चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात 'ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूर' (एटीएसयूएम) ने आदिवासी एकता मार्च पुकारला होता. या मोर्चादरम्यान काही लोकांनी मेईतेई समुदायाच्या सदस्यांवर कथित हल्ला केला होता. यामुळे राज्यभर हिंसाचार झाला.
