महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट? उमेदवारांना किती मतं मिळतात त्यावर कर्जहमी देणार

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्यातील 13 सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर केंद्राकडून 1898 कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीत या कारखानदार नेत्यांच्या मतदारसंघातून महायुतीच्या उमेदवारांना किती मते मिळतात, त्यावरच या नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्जहमी दिली जाणार असून याबाबतची कल्पना या नेत्यांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

लोकसभा निवडणुकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि स्वपक्षीय साखर सम्राट आमदारांच्या नाराजीचा फटका बसू नये याची पुरेपूर खबरदारी घेत महायुती सरकारने भाजप, राष्ट्रवादी आणि त्यांना मदत करू शकतील अशा नेत्यांच्या 13 साखर कारखान्यांना 1898 कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला होता. राज्य सरकारच्या हमीवर हे कर्ज राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून(एनसीडीसी) कारखान्यांना देणार असून त्याबाबतचा प्रस्तावही आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ‘एनसीडीसी’ला पाठविण्यात आला. त्यामध्ये भाजपचे 5 राष्ट्रवादीचे 7 आणि एक कारखाना काँग्रेसशी सबंधित आमदाराचा आहे.

बारामती लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या भोर विधानसभा मतदार संघातील काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास 80 कोटी रुपयांची कर्जहमी देण्यात आली आहे. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्राय सहकार विकास निगमकडे पाठवून बराच कालावधी झाला तरी अजून कर्जाची रक्कम मिळाली नसल्याने या आमदारांनी आता सरकारडे विचारणा सुरू केली आहे. आता निधीची गरज असून मंजूर कर्जाचे तातडीने पैसे मिळावेत म्हणून या आमदारांनी प्रयत्न सुरू केले असतानाच लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळतात यावरच कर्जहमी ठरणार असल्याचे आता या आमदार- नेत्यांना सांगितले जात आहे. त्यासाठी मतदार संघातून महायुतीच्या उमेदवारांना अधिकाधिक मते मिळावीत यासाठी कामाला लागण्याच्या सूचना सरकारमधील बड्या नेत्यांकडून देण्यात आल्या आहेत.