'महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही', सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभेतून हा प्रस्ताव मंजूर केला जाणार

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुक्यावर आपला दावा सांगितल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सीमावाद चिघळलेला असतानाच कन्नड संघटनांनी 6 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या सहा ट्रकवर दगडफेक केली होती. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात सुरू असलेला सीमावाद थांबू शकतो. कर्नाटक विधानसभेची दोन्ही सभागृहे महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर ठराव संमत करणार आहेत. ज्यामध्ये कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमावादाच्या मुद्द्यावर विधिमंडळाची भूमिका स्पष्ट असल्याचे म्हटले आहे.

राज्याची एक इंचही जमीन देणार नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी विधानसभेत सीमा वादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान स्वत: राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने ठराव पास करण्याची सूचना केली आणि आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. सीएम बोम्मई यांनी विधानसभेत सांगितले की जर सर्वांनी सहमती दर्शविली तर आम्ही सीमा प्रश्नावरील चर्चेवर सरकारला उत्तर देताना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करणारा ठराव मंजूर करू. सभागृहातील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्यासह सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली. चर्चेला सुरुवात करताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, कोणत्याही वादाचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि महाजन आयोगाच्या अहवालासोबतच सीमाप्रश्नावर तोडगा निघाला आहे.

या वादावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटकमध्ये महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहीन, असे सांगितले होते. राजकीय पक्षांनी जनतेच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, असे वर्तन करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.