जीएन साईबाबा प्रकरण; राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज 'सुप्रीम' सुनावणी
दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांची नक्षलवाद्यांशी असलेल्या संबंधाच्या आरोपांतून साईबाबा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ती आता रद्द करण्यात आली आहे. याच उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्याच प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपांमधून काल हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. शुक्रवारीच मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबा आणि इतर पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यांना अपील करण्यास परवानगी देण्यात आली, तसेच 2017 मध्ये महाराष्ट्रातील गडचिरोली इथल्या सत्र न्यायालयाने त्यांना सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली.
2014 मध्ये नक्षलवाद्यांशी संबंधात अटक
साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. त्यांना मे 2014 मध्ये नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती.अटक होण्यापूर्वी, प्राध्यापक साई बाबा दिल्ली विद्यापीठाच्या राम लाल आनंद महाविद्यालयात इंग्रजी शिकवत होते. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी हेम मिश्रा याच्या अटकेनंतर साईबाबांवर मुसंडी घट्ट करण्यात आली होती. तपास यंत्रणांसमोर दावा केला होता की, जीएन साईबाबा यांच्यावर जंगलातील नक्षलवादी तसेच शहरी भागांतील नक्षल समर्थक यांच्यामध्ये समन्वयाचा काम करत असल्याचा आणि देशाच्या विरोधात लढा पुकारल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
