Chhatrapati Sambhaji Nagar : औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचेही नामांतर
Chhatrapati Sambhaji Nagar : शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज झाली. या बैठकीत औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला. औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) तर उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नवी मुंबई विमानतळाचे नाव लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज झाली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, २९ जून रोजी घेतलेले नियम कायदेशीर नव्हते. तेव्हा सरकार अल्पमतात होते. यामुळे बहुमताचे सरकार आल्यावर पुन्हा हे निर्णय घेण्यात आला. कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच ठराव करुन प्रस्ताव केंद्राला पाठवणार असल्याची माहिती बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मेट्रोला गँरेटी
मुंबई आणि उपनगर भागामध्ये MMRDA च्या विविध प्रकल्पांसाठी ६० हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटींसाठी शासनाने हमी देण्याचा निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
पुर परिस्थितीची पाहणी
राज्यातील पूर परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचनाही देण्यात आल्या आहे. विकास कामांसाठी ६० हजार कोटी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.
राज्यात सत्तारूढ झालेल्या शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीने (मविआ) घेतलेले निर्णय बदलण्याचा सपाटाच लावला आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानबादच्या नामांतराच्या निर्णयास शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. राज्यपालांच्या पत्रानंतरृ घेण्यात आलेली ही उद्धव ठाकरे सरकारची कॅबिनेटची बैठक बेकायदेशीर होती. त्यामुळे त्या बैठकीले सर्व निर्णय रद्द करण्यात आल्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. यामुळे औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरच्या विषयाला स्थगिती दिली असून आजच्या (ता.१६) कॅबिनेटमध्ये याबाबत पुन्हा निर्णय होणार आहे.
काय होणार बदल
औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे दि बा पाटील असं नामांतर करण्यात आले. नामांतराचा कायदा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
