Gujarat Riots 2002: पीएम मोदी यांना सर्वोच्च न्यायालयाची क्लीन चिट, झाकियाची याचिका फेटाळली
झाकिया जाफरी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. झाकिया जाफरी या 2002 च्या गुजरात दंगलीत मारल्या गेलेल्या काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आहेत. दंगलीचा कट रचल्याप्रकरणी त्यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. दंगलीचा कट रचल्याच्या आरोपातून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह ६३ जणांची निर्दोष मुक्तता करणारा एसआयटीचा क्लोजर रिपोर्ट मॅजिस्ट्रेटने स्वीकारला होता. उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय योग्य ठरवला आहे. त्या विरोधात झाकिया सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या.
यापूर्वी २००२ च्या गुलबर्गा सोसायटी दंगलीप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या क्लीन चिटविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
काय होती झाकियाची मागणी
याचिकेत मोदी आणि इतर ५९ जणांना दंगलीच्या संदर्भात गुन्हेगारी कटाचा आरोप ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. जाफरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या 'सिटीझन फॉर जस्टिस अँड पीस' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 2002 च्या दंगलीमागील कथित मोठ्या गुन्हेगारी कटाच्या प्रकरणात विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) नरेंद्र मोदींसह 56 जणांना क्लीन चिट कायम ठेवण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
28 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरातमधील गुलबर्ग सोसायटीमध्ये एहसान जाफरीसह सुमारे 68 जणांची जमावाने हत्या केली होती. हे हत्याकांड 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादमधील गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटीमध्ये घडले होते. विशेष एसआयटी न्यायालयाने गेल्या वर्षी गुलबर्ग प्रकरणात २४ जणांना दोषी ठरवले होते, परंतु हत्येमागे कोणताही मोठा कट असल्याचा इन्कार केला होता.
8 फेब्रुवारी 2012 रोजी एसआयटीने विशेष न्यायालयात मोदी आणि इतरांना क्लीन चिट देत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. डिसेंबर 2013 मध्ये, एका महानगर दंडाधिकाऱ्याने गुन्हेगारी कट रचल्याबद्दल मोदी आणि इतरांवर खटला चालवण्याची याचिका फेटाळली. यानंतर झाकिया जाफरी यांनी 2014 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जाफरी यांच्या तक्रारीत राजकारण्यांव्यतिरिक्त नोकरशहा, पोलिस आणि इतरांचाही उल्लेख आहे.
