गोवा बनले माती वाचवा मोहिमेत सामील होणारे नववे राज्य; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि सद्गुरू यांच्यात सामंजस्य करार
गोव्याने आज ईशा आउटरीच सोबत राज्यातील मातीचे संवर्धन करण्यासाठी एक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे माती वाचवण्यासाठी जागतिक मोहिमेत अधिकृतपणे सामील होणारे गोवा नववे भारतीय राज्य बनले. भारताचे केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक, गोव्याचे पर्यावरण मंत्री श्री. नीलेश काब्राल आणि गोवा कृषी मंत्री, श्री. रवी नाईक यांच्या उपस्थितीत गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि सद्गुरू यांनी गोव्यात आयोजित सेव्ह सॉईल (माती वाचवा) कार्यक्रमात सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण केली. सद्गुरूंनी मुख्यमंत्र्यांना सेव्ह सॉईल पॉलिसी हँडबुक सुपूर्द केले ज्यात मातीचा प्रकार, अक्षांश स्थिती आणि राष्ट्राच्या कृषी परंपरांच्या आधारे सरकारे कृतीत आणू शकतील असे व्यावहारिक, वैज्ञानिक उपाय सुचवले आहेत.
सेव्ह सॉईलसाठी 27 राष्ट्रांमध्ये 30,000 किमीच्या एकट्याने केलेल्या मोटरसायकल प्रवासासाठी सद्गुरूंचे कौतुक करताना, डॉ. प्रमोद सावंत, गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले, “सद्गुरूंनी माती नापीक होण्याच्या समस्येचा योग्य अंदाज घेतला आहे, या वस्तुस्थितीने मी खरोखर प्रभावित झालो आहे. जमिनीच्या ऱ्हासामुळे आपली जागतिक अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. त्यामुळे सद्गुरूंच्या माती वाचवा मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी गोवा राज्य पुढे आले आहे.” शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) सुधारण्यासाठी गोवा सरकारने केलेल्या अनेक उपाययोजनांवर मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला आणि असा विश्वास व्यक्त केला की, “गोवा सरकार आणि ईशा आउटरीच यांच्यासोबत झालेल्या या सामंजस्य करारामुळे, आपल्या मातीचे संवर्धन करण्यासाठी विचार आणि तंत्रांच्या देवाणघेवाणीचा, आमचे स्थानिक शेतकरी, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेला खूप फायदा होईल.
‘इकोलॉजी विरुद्ध इकॉनॉमी’ या वादाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत सद्गुरूंनी म्हणाले “इकोलॉजी हा या पृथ्वीवरील प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे.” जीवनाचा एक पवित्र आधार असलेल्या मातीचा होत असलेला नाश पाहून सद्गुरुंनी प्रश्न केला, "तुम्ही जे शरीर धारण करता ते माती आहे, तुम्ही जे कपडे घालता ते माती आहे... मला एक गोष्ट सांगा जी माती नाही." माती आणि माता यांच्या पालनपोषणाच्या गुणधर्माचे साम्य सांगून, सद्गुरु गांभीर्याने म्हटले की आपण आपल्या आईला संसाधन मानू इच्छितो आहोत. ते पुढे जोर देऊन म्हटले की, “आपण सध्या जे काही वापरत आहोत ते सर्व मातीतून आले आहे. माती हा जीवनाचा स्त्रोत आहे हे आपण विसरलो आहोत आणि आपण मातीला एका संसाधनाप्रमाणे वागवत आहोत.” गोव्याच्या संस्कृतीशी निगडीत गाणी प्रदर्शित करण्यात आली आणि त्यानंतर ईशा संस्कृतीच्या विद्यार्थ्यांनी मानव आणि माती यांच्यातील नाते नृत्यातून रेखाटले. कार्यक्रमादरम्यान सद्गुरूंनी बालभवन, गोवा येथील विद्यार्थ्यांनी गायलेला 'आमची माती' हा व्हिडिओही लाँच केला.
मार्चमध्ये, सद्गुरूंनी जागतिक स्तरावर माती नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी, एकट्यानी मोटरसायकलवर प्रवासाला सुरुवात केली. इकॉनॉमिक्स अँड लँड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव्ह २०१५ नुसार, पृथ्वीची ५२ टक्के कृषी माती आधीच निकृष्ट आणि उत्पादन घेण्यासाठी असमर्थ आहे. संयुक्त राष्ट्रांची खाद्य व कृषी संस्था अनुमान लावत आहे की हवामानातील बदल आणि माती नष्ट झाल्यामुळे काही भागात पिकांचे उत्पन्न ५०% घसरू शकते. ह्या चळवळीचा उद्देश आहे की, जगभरातील राष्ट्रांना कृषी मातीत ३-६% सेंद्रिय सामग्री अनिवार्य करण्यासाठी आवाहन करूनही आपत्ती रोखणे. ही किमान सेंद्रिय सामग्री आहे, माती सुपीक आणि उत्पादनास सक्षम ठेवण्यासाठी, आणि वाळूमध्ये बदलण्यापासून रोखण्यासाठी.
सद्गुरूंचा ३०,००० कि.मी चा मातीसाठी प्रवास २१ मार्च रोजी लंडनमध्ये सुरू झाला, युरोप, मध्य आशिया व मध्य पूर्वेतील २७ राष्ट्रांमधून गेला. भारतात प्रवास संपण्यापूर्वी, सद्गुरुंनी मे मध्ये, आयव्हरी कोस्ट येथे, संयुक्त राष्ट्रसंघ वाळवंटीकरण प्रतिबंधक परिषदेच्या (UNCCD COP15)१५ व्या सत्राला संबोधित केले. येथे १९७ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्याच महिन्यात, सद्गुरुंनी दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) येथेही भाषण केले. ह्या दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये, सद्गुरूंनी राजकीय, व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक पुढार्यांना, पृथ्वीचे जलद वाळवंटीकरण थांबवण्यासाठी, तातडीची व निर्णायक आणि धोरणात्मक पावले उचलण्यासाठी विनंती केली. UNCCD चा अंदाज आहे की सध्याच्या मातीच्या ऱ्हासाच्या दरानुसार, २०५० पर्यंत, पृथ्वीचा ९०% भाग वाळवंटात बदलू शकतो - आतापासून तीन दशकांपेक्षा कमी काळात.
आतापर्यंत, ८० देशांनी, माती नष्ट होण्यापासून वाचवण्याचे वचन दिले आहे, आणि यापूर्वी ८ भारतीय राज्यांनी, त्यांच्या राज्यातील माती वाचवण्यासाठी, ईशा आउटरीच सोबत सामंजस्य करार केले आहेत. यात गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. दिल्लीमध्ये, सद्गुरूंनी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांची ५ जून - जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त, केंद्र सरकारचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी भेट घेतली. पंतप्रधानांनी माती वाचवण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि भारतातील मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी चिंता आणि वचनबद्धता व्यक्त केली.