राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे, स्मारक होणार पुनर्जीवित; सरकारकडून निधी मंजूर
राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे, स्मारक होणार पुनर्जीवित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयमार्फत 387 स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केलेली आहेत. यामध्ये घटोत्कच व धाराशीव ही लेणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्यासारखे किल्ले तसेच गड जेजूरी, निरानृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी यांसारखी मंदिरे, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदी महापुरुषांची जन्मस्थळे व गेट वे ऑफ इंडिया अशा स्मारकांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राच्या पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरेचे व वारश्याचे जतन करण्यासंदर्भात घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त केले आहे. या निर्णयाअंतर्गत पुढील तीन वर्षात एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र भूमीला अतिशय पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरा लाभलेल्या असून, त्यात कातळात खोदलेल्या जागतिक वारसा म्हणून सुप्रसिध्द अशा अजिंठा-वेरुळ यांच्या सारख्या लेण्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात उभे राहिलेले रायगड व सिंधुदुर्ग यासारखे किल्ले, यादव व मराठा काळात उभी राहिलेली व सुंदर शिल्पाकृतींनी नटलेली गडचिरोली जिल्ह्यातील श्री मार्कंडेय व श्री त्र्यंबकेश्वर यासारखी मंदिरे, चंद्रपुर येथील किल्ले , बल्लारपुर येथील किल्ले , राजुरा येथील श्री सिध्देश्वर मंदिर , भद्रावती येथील विजासन लेणी , मध्ययुगीन दर्गे व मकबरे तसेच वसाहत कालीन स्थापत्यांचा समावेश आहे. ऐतिहासिक व पुरातन स्मारकांपैकी केंद्र सरकारद्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मार्फत 288 स्मारके राष्ट्रीय महत्वाची म्हणून जतन केली आहेत.
या वास्तूंचे जतन करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून पुढील तीन वर्षासाठी 3 टक्के निधीची तरतूद करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने 14 डिसेंबर 2022 रोजी शासन निर्णय नियोजन विभागाने हा निर्णय जारी केला आहे.