दिलीप वळसे पाटील यांची लोकशाही मराठीच्या सहकार संवाद कार्यक्रमाला ऑनलाईन हजेरी

सहकार आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत आज रविवार, १५ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत 'लोकशाही सहकार उद्योग संवाद' या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे उपस्थित राहणार होते मात्र काही कारणामुळे त्यांना उपस्थिती लावता आली नाही. मात्र त्यांनी व्हिडीओमार्फत संवाद साधला आहे

दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, मी राज्याचा सहकार मंत्री एवढचं सांगू इच्छितो की सहकार ही एक महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद आहे. जरी सहकाराकडे बघण्याचा अनेक लोकांचा दृष्टीकोन हा थोडा साख नसला तरी सहकाराच्या माध्यमातूनच या महाराष्ट्रामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये आज जे उद्योग उभे आहेत, मग साखर कारखाने असतील, सूत गिरण्या असतील, दूधाचे प्रकल्प असतील या सारखे अनेक उद्योग सहकारातून उभे राहीले आणि त्यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था सुधारण्यात मदत झाली आहे आणि ग्रामीण भागातील नागरीकांचं जीवन सुधारण्याच्या दृष्टीकोणातून, उन्नत करण्याच्या दृष्टीकोणातून सहकाराचा मोठा वाटा आहे.

सहकार हे फक्त महाराष्ट्रातच आहे असं नाही. देशाच्या अन्य राज्यामध्येही आहे. परंतू महाराष्ट्र हे राज्य सगळ्यात जास्त सहकार क्षेत्र असणार राज्य आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला प्राधान्य दिलं पाहिजे. आज साखर खान्यांच्या माध्यमातून सुद्धा सरकारला मोठा कर मिळतो आणि त्याचा उपयोग सुद्धा परिसर डेव्हलोपमेंट साठी आणि शासनासाठी होतो. आता सहकार कायद्यामध्ये काही नवीन दुरुस्त्या केंद्र सरकारने आणायचं ठरवलं आहे. आणि त्यामध्ये त्यांचा जो प्रयत्न आहे, शेवटच्या माणसापर्यंत, गावच्या सोसायटीपर्यंत पोहचनायचा प्रयत्न आहे. आणि आजपर्यंत सोसोयट्या फक्त कर्ज वाटपाच काम करत होत्या आता या विविध कार्यकारी सोसोयट्यांना जवळपास 150 प्रकारचे उद्योग करता येणार आहे. आणि हे सगळ करत आसताना संस्थाचं संचालक मंडळ, चेअरमन, सचिव यांना सुद्धा आपल्याला ट्रेन कराव लागणार आहे. ते जर झालं तर जिल्हा बॅंका, रिझव्ह बॅक या सर्व माध्यातून आपल्याला दिशा देता येईल.

या महाराष्ट्रामध्ये सहकाराची चळवळ पुढे घेऊन जात आसताना, मा. धनंजयराव गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार आणि अनेक नेत्यांचं यांमध्ये योगदान आहे. माझी भावना आहे की, या सहकार चळवळीच्या पाठीशी सरकारने उभे राहिल्या शिवाय ही चळवळ पुढे जाऊ शकत नाही. आता राष्ट्रीय बॅका जर तोट्यामध्ये गल्या तर केंद्र सरकार त्याला बजेटमधून पैसे देऊन त्यांचं भांडवल वाढवण्याचं प्रयत्न करतात. पण सहकारामध्ये असे काही घटाना घडले तर लगेच संचालक मंडाळाला त्या ठिकाणी शिक्षा करण्याची भूमिका घेतल्या जातात. तर ही दुहेरी वागणुक असता कामा नये. सहकार क्षेत्रातील संस्था अडचणीत आल्या तर राज्य सरकारने, केंद्र सरकारने हातभार लावला पाहिजे.