भारताचे मोठे पाऊल; 76 हजार कोटींच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी
Ministry Of Defence Approved Defence Purchases : संरक्षण क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भर भारत'च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सोमवारी 76 हजार कोटींच्या रणगाडे, ट्रक, युद्धनौका आणि विमाने मंजूर केली. ही शस्त्रे आणि लष्करी खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (defense acquisition india s big step towards self reliance in the defense sector arms purchase of 76 thousand crores)
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि तटरक्षक दलासाठी 76,390 कोटींच्या खरेदीसाठी अप्रेंटिसेस ऑफ नेसेसिटी (AON) मंजूर करण्यात आली. कोणत्याही संरक्षण खरेदीसाठी एओएन ही पहिली निविदा प्रक्रिया आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने कोणती उत्पादने खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे?
DAC म्हणजेच संरक्षण संपादन परिषदेने या खरेदींना बाय-इंडिया, बाय अँड मेक इंडिया आणि बाय-इंडिया-आयडीडीएम म्हणजेच स्वदेशी डिझाइन विकास आणि उत्पादन या श्रेणींमध्ये मान्यता दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने लष्करासाठी ब्रिज लेइंग टँक्स, अँटी टँक गाईडेड मिसाईल्स (ATGMs), रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स (RFLTs) आणि वेपन लोकेटिंग रडार (WLRs) ने सुसज्ज व्हील आर्मर्ड फायटिंग व्हेइकल्स (AFVs) खरेदी केले आहेत.
नौदलासाठी किती कोटींच्या युद्धनौका मंजूर झाल्या?
नौदलासाठी (भारतीय नौदल) 36 हजार कोटींच्या कॉर्विट्स (युद्धनौका-युद्धनौका) मंजूर करण्यात आल्या आहेत. युद्धनौकांची संख्या देण्यात आली नसली तरी संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार या नेक्स्ट जनरेशन कॉर्विट (NJC) व्हर्सटाईल युद्धनौका असतील. या युद्धनौकांचा वापर टेहळणी मोहिमेसाठी, एस्कॉर्ट ऑपरेशन्स, जमिनीवरील कारवाई गट, शोध आणि हल्ला आणि किनारी सुरक्षा यासाठी केला जाईल.
