Defence Ministry : लष्कराला मिळणार 4 लाख कार्बाइन आणि स्वॉर्म ड्रोन, संरक्षण मंत्रालयाने 28,732 कोटींच्या खरेदीला दिली मंजुरी
Defence Ministry : 4 लाख कार्बाइन्स, सशस्त्र ड्रोन झुंड, बुलेटप्रूफ जॅकेट, रॉकेट, ICV-वाहन आणि 14 वेगवान गस्ती नौका... शस्त्रास्त्रांची ही यादी आहे ज्याला संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या सर्व शस्त्रांची एकूण किंमत २८,७३२ कोटी असून ती सर्व स्वदेशी असतील किंवा कोणत्याही स्वदेशी कंपनीकडून खरेदी केली जातील. (defence acquisition council approves arms procurement proposals worth rs 28732 crore)
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत लष्कराच्या तिन्ही विभागांचे प्रमुख आणि संरक्षण सचिवही उपस्थित होते. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या बैठकीत सशस्त्र दलांसाठी 28,732 कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांच्या गरजेला (AON) मंजुरी देण्यात आली. ही सर्व शस्त्रे 'भारतीय (IDDM अर्थात स्वदेशी डिझाइन, विकसित आणि उत्पादन) आणि 'भारतीय (खरेदी)' अंतर्गत खरेदी केली जातील.
लष्करासाठी 4 लाख कार्बाइन मंजूर
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणांच्या खरेदीसाठी मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली आहे त्यात लष्करासाठी 04 लाख क्लोज क्वार्टर बॅटल कार्बाइन्सचा समावेश आहे. या कार्बाइन्स (छोट्या रायफल) सैनिकांना पारंपारिक युद्ध ते संकरित युद्ध आणि दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी दिल्या जातील. लघु शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रात खासगी उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी या कार्बाइन स्वदेशी कंपनीकडून खरेदी करण्यात येणार आहेत.
BIS-लेव्हल सिक्स (VI) पासून बुलेटप्रूफ जॅकेट
एलओसी आणि क्लोज कॉम्बॅटमधील स्निपर रायफल हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी लष्कराला BIS-स्तरीय सिक्स (VI) बुलेटप्रूफ जॅकेट देखील मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय रॉकेट अॅम्युनिशन, एरिया डेनियल अॅम्युनिशन आणि इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल (कमांड) यांनाही लष्करासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
या तिघांची किंमत ८५९९ कोटी असून तिन्ही डीआरडीओने बनवली आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गाइडेड एक्स्टेंडेड रेंज रॉकेट अॅम्युनिशनची रेंज 75 किलोमीटर आणि अचूकता 40 मीटर आहे. रणगाडे, ICVs आणि शत्रू सैनिकांच्या वाहनांवर हल्ला करण्यासाठी एरिया डेनियल अॅम्युनिशन (रॉकेट) मिळवले जाणार आहे.
सागरी गॅस टर्बाइन जनरेटर खरेदी करण्यास मान्यता
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जगभरातील अलीकडील युद्धांदरम्यान, ड्रोन तंत्रज्ञान बल-गुणक म्हणून उदयास आले आहे. अशात मंगळवारी झुंड-ड्रोन खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये पाळत ठेवणे आणि हल्ला करणारे ड्रोन या दोन्हींचा समावेश आहे. याशिवाय कोस्ट गार्डसाठी 14 जलद पेट्रोल व्हेसल्स (बोट) आणि नौदलासाठी कोलकाता श्रेणीतील युद्धनौकांसाठी मरीन गॅस टर्बाइन जनरेटरलाही मान्यता देण्यात आली.
