महाराष्ट्रासोबतचा सीमावाद चिघळलेला असताना मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केली मोठी घोषणा
काही दिवसांपासून कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन राज्यांत सीमावादाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. दोन्ही राज्यांतील राजकीय पक्षांनी सीमावादाच्या मुद्द्यावर चांगलीच चर्चा रंगली होती. कर्नाटक सरकारला एक इंचही जमीन देणार नाही, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आहे. असे असतानाच कर्नाटक सरकारने सीमा भागाच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
१० फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक सरकार आपला पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर बोम्मई म्हणाले की, सीमा क्षेत्रा विकास प्राधिकरण विभागास १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पात तशी कतरतूद करण्यात येईल. सीमा सुरक्षा प्राधिकरणाला २५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आता आणखी १०० कोटी रुपये दिले जातील. आगामी अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात येईल. सीमाभागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे,”असे ते म्हणाले.
हे १०० कोटी रुपये सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभागाला देण्यात येतील. या निधीच्या माध्यमातून सीमा भागात शिक्षण, उद्योग, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काम करण्यात येईल. सीमाभागात राहणाऱ्या कानडी लोकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकार या भागातील लोकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवत आहे. अगोदर सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला ८ ते १० कोटी रुपये दिले जायचे. आता मात्र या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्देशही बसवराज बोम्मई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. असे त्यांनी सांगितले.
