"सत्य न पडताळता माध्यम कांगारु कोर्ट चालवतायेत, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक"
नवी दिल्ली : भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती एनवी रमना (N. V. Ramana) यांनी शनिवारी इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावर तिखट शब्दात टीपण्णी केली असून, ते लोकशाहीला हानी पोहोचवत असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. प्रसारमाध्यमं कोणत्याही गोष्टीची चाचपणी न करता 'कांगारू कोर्ट' चालवत असल्याचं मत रमणा यांनी व्यक्त केलं आहे. भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी पैगंबरांवर केलेल्या टिप्पणीवर दिलेल्या निकालाला उत्तर देताना न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले, “न्यायाधीशांच्या विरोधात सोशल मीडियावर सक्रिय मोहीम सुरू आहे. न्यायाधीश लगेच प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत. मात्र त्यामुळे ते असहाय असतात असं समजू नका." असं मत रमणा यांनी व्यक्त केलं आहे.
सरन्यायाधीशांनी रांची येथे एका शैक्षणिक कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना रमणा म्हणाले, "नवीन मीडियामध्ये मोठी क्षमता आहे, मात्र योग्य आणि अयोग्य, चांगले आणि वाईट, सत्य आणि असत्य हा फरक हा मीडिया करु शकत नाही. एखाद्या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी माध्यम ही मार्गदर्शक घटक असू शकत नाहीत. प्रसारमाध्यमं सध्या कांगारू कोर्ट चालवत असल्याचं आपण पाहतोय. काहीवेळा अनुभवी न्यायाधीशांनाही खटले निकाली काढणं त्यामुळे अवघड जातं."
सरन्यायाधीश रमणा पुढे बोलताना म्हणाले, "चुकीची माहिती आणि अजेंडा-आधारित वादविवाद लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं सिद्ध होतं. मीडियाद्वारे पसरवले जाणारे पक्षपाती विचार लोकशाही कमकुवत करत असून, व्यवस्थेला त्यामुळे हानी पोहोचतेय. न्यायमूर्ती रमणा माध्यमांविषयी बोलताना म्हणाले, तुमच्या जबाबदारीपासून पळ काढत तुम्ही आमच्या लोकशाहीला दोन पावलं मागे नेत आहात. प्रिंट मीडियामध्ये अजूनही काही प्रमाणात जबाबदारी आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये उत्तरदायित्व शून्य आहे असून, सोशल मीडिया त्यापेक्षा जास्त वाईट आहे.
प्रसारमाध्यमांना स्व-नियमन करण्याचं आवाहन करताना ते म्हणाले, "माध्यमांनी स्व-नियमन करण्यावर भर देणं चांगलं आहे. मी इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाला जबाबदारीनं वागण्याचं आवाहन करतो. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने देशातील जनतेला मदत करावी. लोकांचा आवाज व्हावं, लोकांना शिक्षित करावं."
