गॅस अनुदान विसराच ; केंद्र सरकारच्या मोठ्या निर्णयाने सामान्यांना झटका
इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे आधीच महागाईचे चटके सोसत असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्र सरकारने आणखी एक झटका दिला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅससाठी (एलपीजी) प्रतिसिलिंडर मिळणारे अनुदान (सबसिडी) सरकारने इतिहास जमा केले आहे. गेले काही महिने हे अनुदान ग्राहकांच्या खात्यावर जमा होत नसल्याची ओरड होत आहे. मात्र, आता हे अनुदान भावी काळात सुरू होण्याची शक्यता मावळली आहे. यापुढे स्वयंपाकाच्या एलपीजी सिलिंडरवर दिले जाणारे हे अनुदान केवळ उज्ज्वला योजने अंर्गत येणाऱ्या नऊ कोटी गरीब महिला लाभार्थ्यांनाच देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे देशातील लाखो ग्राहकांना यापुढे बाजारभावाने स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर खरेदी करावे लागणार आहे.
केंद्रीय तेल सचिव पंकज जैन यांनी गुरुवारी यासंदर्भात माहिती दिली. केंद्र सरकारने जून २०२० पासून स्वयंपाकाच्या एलपीजी सिलिंडरसाठी अनुदान दिलेले नाही. केवळ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेले अनुदान २१ मार्च रोजी एकदाच देण्यात आले. करोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेपासून एलपीजी गॅसधारकांना अनुदान दिले जात नसल्याचे पंकज जैन म्हणाले. मात्र, केवळ उज्ज्वला योजने अंतर्गत एलपीजी सिलिंडर मिळालेल्या लाभार्थी महिलांनाच हे अनुदान दिले जात आहे.
सीतारामन यांची घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडे पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर आठ रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात प्रतिलिटर सहा रुपये कपात केली. त्याचवेळी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत स्वयंपाकाचा एलपीजी सिलिंडर मिळणाऱ्या लाभार्थी महिलांना १२ सिलिंडरसाठी प्रतिसिलिंडर २०० रुपयांचे अनुदान मिळेल, अशी घोषणाही त्यांनी केली होती. या अनुदानामुळे सरकारला ६,१०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
बंद झाले अनुदान
इंधनाचा प्रकार - अनुदान बंद
पेट्रोल - जून २०१०
डिझेल - नोव्हेंबर २०१४
केरोसिन - फेब्रुवारी २०२०
एलपीजी सिलिंडर - जून २०२०
