केंद्र सरकार टिकविण्यासाठी बिहार, आंध्रप्रदेशाला भरभरून पण महाराष्ट्राला भोपळा - आमदार रणजित कांबळे

भूपेश बारंगे| वर्धा: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पतून महाराष्ट्राला भोपळा मिळाला आहे, तर केंद्रातील सत्ता वाचविण्यासाठी बिहार व आंध्रप्रदेशाला मोठा निधी दिला आहे. अर्थसंकल्पात फक्त मोठ मोठे आकडे व आकर्षक घोषणा आहेत, कोणतेही धोरण आणि व्हिजन नाही. देशात आज बेरोजगारीची मोठी समस्या असताना तरुणांना पक्क्या नोकऱ्या देण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एकही योजना अर्थसंकल्पात दिसत नाही. महागाईने त्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासंदर्भात तरतूद नाही, एनडीए सरकारच्या अर्थसंकल्पाने सर्व घटकांची घोर निराशा केली असून शेतकरी, महिला, तरुण, विद्यार्थी, लघु, छोटे व मध्यम उद्योगासह सर्वसामान्यांची निराशा केली आहे असे मत देवळी पुलगाव विधानसभेचे आमदार व माजी मंत्री रणजित कांबळे यांनी व्यक्त केले आहे.

देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु अर्थसंकल्पाने शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या बहुसंख्य जनतेची घोर निराशा केली आहे. शेतमालाच्या हमी भावाचा मोठा प्रश्न आहे त्याला कायदेशीर हमी देण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्द काढला नाही. शेती साहित्यावर आकारला जाणारा 18 टक्के जीएसटी संपवणे तर दूरच तो कमी ही केलेला नाही. अर्थसंकल्पात एनडीए सरकारने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. महाराष्ट्र देशाला सर्वात जास्त कर देते पण परतावा देताना भाजपा सरकार सुडबुद्दीने वागते याचा प्रत्येय अर्थसंकल्पातून दिसून आला. बिहार व आंध्र प्रदेशाला 40 हजार कोटींचा निधी देताना महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही केला नाही. महाराष्ट्राबद्दल भाजपाला आकस आहे हे पुन्हा दिसून आले आहे. पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी आणि महिन्याला 5 हजार रुपये भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे.

काँग्रेसच्या न्याय पत्राची ही नक्कल आहे, पण काँग्रेस सत्तेत आले असते तर डिप्लोमाधारक आणि पदवीधरांना पहिली नोकरी पक्की करून अप्रेंटिस शिपच्या माध्यमातून प्रतिमहिना 8500 रुपये देणार होते आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त 30 लाख पदे भरणार होते. अर्थसंकल्पात ही 30 लाख रिक्त पदे भरून नवीन पदे निर्माण करण्याचा उल्लेख दिसत नाही. मुद्रा योजनेसारख्या फेल झालेल्या योजनेच्या निधीत वाढ करून रोजगार निर्मिती होणार नाही, तरीही सरकार मात्र याच अपयशी योजना रेटून नेत आहे. पक्की नोकरी देण्याबाबत एनडीए सरकारकडे धोरण नाही. म्हणजे देशातील प्रचंड बेरोजगारी कमी करण्यासाठी एनडीए सरकार प्रयत्नशील नाही असेच म्हणावे लागेल असंही रणजित कांबळे यांनी अर्थसंकल्पवर प्रतिक्रिया देतांना म्हटलंय.