पीएफआय वर भारतात 5 वर्षासाठी बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. या संघटनेचे जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या संघटनेशी संबंध असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच ही संघटना आणि त्यांच्याशी संल्ग्न संस्थांना हा निर्णय लागू असेल असं केंद्राने म्हटलं आहे. या दोन्ही बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटना आहे.
राष्ट्रीय तपास संस्थेसह (एनआयए) पोलिसांनी मंगळवारी पुणे, नांदेड, औरंगाबाद, नगर, संगमनेर, मिरज, ठाण्यात छापे टाकून ‘पीएफआय’च्या कार्यकर्त्यांची ताब्यात घेतले. महाराष्ट्रासह सात राज्यांत छापेमारी करण्यात आली. दिवसभरामध्ये तब्बल १७० जणांना अटक करण्यात आल्यानंतर आज पहाटेच्या सुमारास ही संघटना बेकायदेशीर असल्याची घोषणा केंद्रातील मोदी सरकारने केली. अशी माहिती एएनआय या वृत्त संस्थेनं दिली आहे.
रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट, ज्युनियर फ्रण्ट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन अॅण्ड रिहॅब फाऊंडेशन केरळ या संस्थांवरही पीएफआयबरोबर बेकायदेशीर संस्था म्हणून बंदी घालण्यात आली आहे.
