"...तर मला न्यायालयात धाव घेतल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही"; माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा राज्य सरकारला इशारा

Anil Deshmukh Press Conference: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप सिंग यांनी देशमुखांवर केला होता. त्यानंतर आता पत्रकार परिषदेत अनिल देशमुख यांनी मोठा खुलासा केला आहे. देशमुख म्हणाले, मी अनेकदा पत्र लिहिली आहेत. राज्यपालांनाही पत्र लिहिली आहेत. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी अनिल देशमुखांना क्लीन चिट दिली, म्हणून हा अहवाल समोर आला नाही पाहिजे का? अशाप्रकारची शंका माझ्या मनात आहे. मी राज्य शासनाला पुन्हा विनंती करतो की त्यांनी न्यायमूर्ती चांदीवाल यांचा अहवाल लवकरात लवकर महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आणावा. १४०० पानांचा अहवाल आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला माहित होईल की, अनिल देशमुखांवर कशाप्रकारे खोटे आरोप लावले होते. पण ही वस्तुस्थिती शासनाला पुढे आणायची नाही. मी काही दिवस वाट पाहिल. पण तरीही राज्य शासनाने हा अहवाल समोर आणला नाही, तर मला न्यायालयात गेल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

मी जेव्हा महाराष्ट्राचा गृहमंत्री होतो, त्यावेळी माझ्यावर मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी आरोप लावला होता. मी त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती की, माझ्यावर जे आरोप लागले आहेत, त्याची राज्य शासनाने चौकशी करावी. त्यानुसार राज्य शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सुरु केली. अकरा महिने चौकशी झाली. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी ११ महिने चौकशी केल्यानंतर दोन वर्षापूर्वी त्यांनी आपला रिपोर्ट राज्य शासनाला सादर केला. या दोन वर्षआच्या काळाता मी राज्य शासनाकडे सातत्याने मागणी केली की, तो रिपोर्ट त्यांनी जाहीर करावा. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी राज्य शासनाकडे हा रिपोर्ट दिला होता.

त्यामध्ये अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे, अशाप्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. अनिल देशमुखांवर करण्यात आलेल्या आरोपांवर कोणतेही तथ्य नाही. कोणतेही पुरावे नाहीत. हवेत आरोप करण्यात आले होते, अशाप्रकारे त्या अहवालात न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी म्हटलं होतं. पण दोन वर्षांपासून हा अहवाल राज्य शासनाकडे पडला आहे. मी सातत्याने मागणी करत आहे की हा अहवाल सार्वजनिक करा. म्हणजे महाराष्ट्रातील जनतेला या अहवालात काय आहे, ते माहित पडेल. त्या अहवालात मला क्लीन चिट दिल्याने राज्य शासन हा अहवाल महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आणत नाही.