जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध कामांसाठी निधीची तरतूद; अजित पवार म्हणाले, "यावेळी अशा कामांना प्राधान्य..."

Ajit Pawar Press Conference : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध कामांसाठी निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिलीय. अजित पवार म्हणाले, नदीचं पाण्याचं प्रदुषण, जवळच्या गावातील कचऱ्याची विल्हेवाट, एसटीपी प्लांट या विषयावर चर्चा झाली. यावर्षी डीपीसीमधून या कामांना अग्रक्रम दिलेला आहे. शहराच्या जवळ जी गावं आहेत, त्यांना एसटीपी करणं परवडत नाही. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जे प्लांट लावावे लागतात, ते त्यांना परवडत नाही, यावेळी अशा कामांना प्राधान्य देण्याचं ठरवलं आहे. पुणे जिल्ह्यात ड्रोन फिरतात. ते कुणाचे आहेत? काय आहेत? ते पाडण्यासाठी पोलीस खात्याला वेगळ्या प्रकारच्या बंदूका पाहिजे होत्या. ड्रोनची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही मदत त्यांना पाहिजे होती. आम्ही डीपीसीच्या माध्यमातून या कामांसाठी लागणारी मदत देत आहोत.

अजित पवार पुढे म्हणाले, बिबट्यांच्या संदर्भातील काही जबाबदारी जिल्हा वार्षिक योजनेनं उचललेली आहे. गेल्यावर्षी महाराष्ट्र विद्युत महामंडळाला मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला होता. यावेळी ९५ कोटी रुपये एकत्रित निधी जिल्हांच्या कामासाठी दिलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहेत. गडकिल्ले मराठा मिलिट्री लँडस्केप ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत किल्ल्यांच्या नावाचा समावेश करण्यासाठी नामांकन मिळालं आहे.

यामध्ये शिवनेरी, राजगड परिसरातील सर्वच किल्ल्यांचा समावेश झाला आहे. जागतिक वारसा संदर्भात युनेस्कोचे पथकही या सर्व किल्ल्यांची पाहणी सप्टेंबर २०२४ मध्ये करणार आहे. त्याठिकणी मुलभूत सोयी सुविधा आवश्यक असणं आवश्यक आहे, त्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्याचं ठरवलं आहे. काही भागातील अंगडवाड्या खराब आहेत. त्यांच्या बांधकामासाठीही निधी द्यायचा ठरवलं आहे. ज्या ठिकाणी पंचायती मोठ्या आहेत, पण त्यांना निधीची कमतरता भासते, त्यांच्यासाठी आम्ही निधीची तरतूद केली आहे.

परिवहन, रस्त्यांसाठी, ग्रामिण मार्ग, जिल्हा मार्ग, साकाव बांधकामासाठी आम्ही भरीव तरतूद केली आहे. डेंगू व झिका वाढू नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे. मोठ्या ग्रामपंचायतीसाठीही निधीची तरतूद केली आहे. डीपीडीसी प्रोटोकॉलबाबत बोलताना पवार म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना कामे मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यांनीच दोन तास बैठक घेतली, मी फक्त उत्तरे देत होतो. यापूर्वी जिल्हापरिषद माझ्याच विचारांची होती. कुणीही याबाबत असंकाही विचारलं नव्हतं. मी प्रोटोकॉलचा जीआर व गॅजेट घेऊनच आलो होतो, असंही अजित पवार म्हणाले.